पुणे : राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने पिंपरी-चिंचवड शहरातील लोकसंख्या तसेच नागरी विकास योजनांच्या वेगाची गरज लक्षात घेऊन वाढवलेली 11 नगरसेवकसंख्या विद्यमान राज्य सरकारने रद्द केली आहे. त्यामुळे महापालिकेची नगरसेवक संख्या 128 च राहणार असून निवडणूक तीन सदस्यीय नव्हे तर चार सदस्यीय पद्धतीनेच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. 2017 च्या प्रभाग रचनेनुसारच निवडणूक होईल. 32 प्रभाग राहतील. आता केवळ नव्याने आरक्षण सोडत काढावी लागू शकते. सध्याच्या आरक्षणात मोठा बदल होऊ शकतो.
राज्य शासनाने तीनसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा आदेश दिला होता. नगरसेवकांची संख्या 128 वरुन 139 वर नेली होती. तीनसदस्यीय पद्धतीनुसार 46 प्रभाग असणार होते. 139 नगरसेवकांपैकी 69 पुरुष तर 70 महिला नगरसेविका अशी वर्गवारी होती. सर्वसाधारण वर्गासाठी 77, ओबीसीसाठी 37, अनुसूचित जमाती (एसटी)साठी 3 तर अनुसूचित जाती (एससी)साठी 22 जागा राखीव होत्या. राज्य शासनाने वाढीव 11 नगरसेवकसंख्या रद्द केली आहे. त्यामुळे 2017 पूर्वीप्रमाणेच चारसदस्यीय पद्धतीने निवडणूक होईल. 2017 चीच प्रभाग रचना राहू शकते.
महापालिका निवडणूक विभागाकडून जवळपास 1 वर्षे निवडणुकीची तयारी सुरु होती. सुरुवातील एकसदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना केली. त्यात पुन्हा शासनाने बदल केला. त्यानंतर तीन सदस्यीय पद्धतीने निवडणुकीची प्रक्रिया केली. प्रारुप प्रभाग रचना, अंतिम प्रभाग रचना झाली. मतदार याद्या अंतिम झाल्या होत्या. दोन वेळा आरक्षण सोडत काढली. ओबीसींसह काढलेले प्रभागनिहाय अंतिम आरक्षण 5 ऑगस्ट 2022 रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केले जाणार होते. असे असताना आता राज्य सरकारने अचानक वाढवलेली 11 ची नगरसेवक संख्या रद्द केली.
त्यामुळे नवीन प्रभाग रचना रद्द करुन ती 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 साली प्रभाग संख्या ठरली होती. त्या प्रमाणे कायम ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे निवडणूक विभागाने केलेल्या कामावर पाणी फेरले आहे. पैसाही वाया गेला आहे. 2017 मध्ये चार सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक झाली होती. आता त्यानुसारच निवडणूक होईल. नगरसेवकसंख्या 128 च राहणार आहे. चार सदस्यीय पद्धतीने 32 प्रभाग राहतील. अनुसूचित जातींसाठी 20 तर एसटीसाठी 3 जागा राखीव राहतील.
तीन सदस्यीय प्रभाग रचना महाविकास आघाडी सरकार असताना झाली होती. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कलानुसार आणि राष्ट्रवादीच्या सोईनुसार प्रभार रचना केल्याचे आरोप झाले होते. तीन सदस्यीय पद्धतीने झालेली प्रभाग रचना राष्ट्रवादीला अनुकूल आहे, असे सांगितले जात होते. तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत भाजपसाठी कठिण होती. दरम्यान, शिवसेना बंडखोर आणि भाजपचे सरकर येताच भाजपकडून प्रभार रचना रद्द करण्याची मागणी केली जात होती. राज्य शासनाने आज वाढलेली 11 नगरसेवक संख्या रद्द केली. त्यामुळे भाजपमध्ये आनंद आहे. तर, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सन्नाटा पसरला आहे.
निवडणूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर म्हणाले, ”महापालिकेची नगरसेवक संख्या 11 ने वाढली होती. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या 139 झाली होती. पण, राज्य शासनाने त्यात सुधारणा केली. त्यामुळे नगरसेवक संख्या पूर्वी एवढी म्हणजेच 128 राहणार आहे”.