पुणे : पत्नी शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असून तिने चांगले शिक्षणही घेतले आहे. त्यामुळे नोकरी करण्याची ताकद असलेल्या पत्नीस पोटगी नाकारावी, असा युक्तिवाद करीत केलेले पोटगी रद्द करण्यासाठीचे अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. एस. कर्णिक यांच्या न्यायालयात या दाव्याची सुनावणी झाली.
पत्नी नोकरी करण्यास सक्षम असली तरीही तिला पोटगी द्यावीच लागेल, असा निकाल एका दाव्यात उच्च न्यायालयाने दिला आहे. पुण्यात राहत असलेले आकांशा आणि अक्षय (नावे बदललेली) यांच्या दाव्यात हा निकाल झाला आहे. वैचारिक मतभेदातून हे दांपत्य २०१६ पासून वेगळे राहत होते. त्यांना मूलबाळ नाही. आकांशा या गृहिणी आहेत. तर अक्षय हे एका कंपनीत नोकरी करतात. वैवाहिक जीवनात झालेल्या वादामुळे आकांशा यांनी अक्षय व त्यांच्या कुटुंबाविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली होती. तसेच स्वतंत्र राहत असल्याने पोटगी मिळण्याचा दावा देखील त्यांनी केला होता. त्यात झालेल्या सुनावणीनंतर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना दरमहा ३५ हजार रुपयांची पोटगी मंजूर केली होती. ॲड. पूजा अगरवाल यांनी आकांशा यांच्या वतीने बाजू मांडली.
प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात अक्षय यांनी सत्र न्यायालयात अपील केले होते. हे अपील फेटाळण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आकांशा या लग्नाआधी नोकरीला होत्या. पोटगी मिळावी म्हणून त्या घरी बसल्या आहेत. त्यामुळे पोटगीचा आदेश रद्द करावा, असा युक्तिवाद आकांशा यांच्या वकीलांनी केला. मात्र त्यांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत सत्र न्यायालयाने दिलेला पोटगीचा आदेश उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला.
पत्नीचे चांगले शिक्षण झाले आहे. ती नोकरी करू शकते, अशी कारणे देत पोटगी नाकारण्याची मागणी करण्यात येते. मात्र वेगळ्या राहत असलेल्या पत्नीची आर्थिक परिस्थिती देखील समजावून घेतली पाहिजे. या प्रकरणातील पती-पत्नीला सोडून चेन्नईला निघून गेला आहे.
-ॲड. पूजा अगरवाल, आकांशा यांच्या वकील
