मुंबई : आर्यन खान प्रकरणावरुन सध्या महाविकास आघाडी आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. त्याचे पडसाद सोशल मीडियातही मोठ्या प्रमाणात उमटत आहेत. महाविकास आघाडी व भाजपच्या समर्थकांमधील या वाॅरमध्ये ‘एनसीबी’चे विभागीय आयुक्त समीर वानखेडे आणि मुंबईचे सहपोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्याही नावाने दोन फळ्या पडल्या आहेत.
भाजपच्या मंडळींनी समीर वानखेडे हे मराठी असूनही त्यांच्यावर महाविकास आघाडीतील मंत्री नवाब मलिक आरोप करत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. त्याला उत्तर देताना भाजपचे माजी आमदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबईच सहपोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्यावर टिकेचा संदर्भ दिला जात आहे. तेव्हा तुमचा ‘मराठी धर्म’ कुठे गेला होता, असा सवाल महाविकास आघाडीच्या समर्थकांकडून विचारला जात आहे.
नांगरे-पाटील महाविकास आघाडी सरकारचे माफिया म्हणून काम करीत आहेत, असा धक्कादायक आरोप सोमय्या यांनी केला होता. त्याला आता उत्तर म्हणून समीर वानखेडे हे भाजपसाठी काम करत आहेत का, असा प्रतिसवाल विचारला जात आहे. दोन्ही पक्षांच नेतेही या वादात उतरले आहेत. प्रशासनातील अधिकारी हे थेट राजकीय पक्षांच्या छावण्यांमध्ये वाटले जाण्याचा हा प्रकार पहिल्यांदाच घडला असल्याचे मत बहुतांश ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
या वादाबाबत बोलताना एक अधिकारी म्हणाला की एखाद्या नेत्याच्या जवळ विशिष्ट अधिकारी आहे, अशी दबक्या आवाजात चर्चा असायची. मात्र ही चर्चा जाहीर व्यासपीठांवरून आणि प्रसारमाध्यमांतून होत आहे. ही परिस्थिती फार चुकीची आहे. सरकारे येतात आणि जातात. पण प्रशासन कधी कोणत्या राजकीय वादात जाहीरपणे उतरत नाहीत. अधिकारीही सर्वच पक्षांतील नेत्यांशी योग्य अंतर राखण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र कोणत्या अधिकाऱ्याला कोणाच्या काळात कशी पोस्टिंग मिळाली, यावरून त्याचा राजकीय पक्ष ठरवला जात आहे. तमिळनाडूत सारख्या राज्यात प्रशासनाची अशी राजकीय विभागणी झाल्याच्या घटना घडल्या होत्या. पण महाराष्ट्रात असे पहिल्यांदाच अनुभवास येत असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
दुसरा एक अधिकारी म्हणाला की केंद्रीय विरुद्ध राज्याची यंत्रणा असा संघर्षही चुकीचा आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना आणि पोलिस महासंचालकांना सीबीआयने चौकशीसाठी बोलविणे हे धक्कादायक होते. त्याचा योग्य संदेश गेला नसल्याचे हा अधिकारी म्हणाला. या समन्सला प्रत्युत्तर म्हणून महाराष्ट्र पोलिसांनी सीबीआयच्या संचालकांना समन्स पाठवून `जशास तसे` धोरण दाखवून दिले. यातून प्रत्यक्षात काही घडणार नाही. पण प्रशासनात चुकीचा संदेश जात असल्याचा धोका या अधिकाऱ्याने जाणवून दिला.