केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली की, सरकारने बजेटमध्ये अशी बँक स्थापन करण्याची घोषणा केली होती, ज्यास आता कॅबिनेटने सुद्धा मंजूरी दिली आहे.
सुरूवातीला सरकार टाकणार 20 हजार कोटींचा फंड
अर्थमंत्र्यांनुसार, विकास अर्थ संस्था देशात जारी मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टला फंड देण्याचे काम करेल. सरकारनुसार, नवीन संस्थेला शुन्यापासून सुरूवात करण्यात येईल. सध्या एक बोर्ड गठित करण्यात येईल, जे पुढील निर्णय घेईल. मात्र, सरकारकडून 20 हजार कोटी रुपयांचा प्रारंभिक निधी दिला जाईल.
पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली की, या बँकेच्या द्वारे बाँड जारी करून यामध्ये गुंतवणूक केली जाईल. पुढील काही वर्षात 3 लाख कोटी रुपये जमवण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये गुंतवणुक करणार्‍यांना कर सवलत सुद्धा मिळेल. यामध्ये मोठे सॉवरेन फंड, पेन्शन फंड गुंतवणूक करू शकतात.
पत्रकार परिषदेत माहिती देण्यात आली की, कोणतीही जुनी बँक अशा प्रकारच्या मोठ्या प्रोजेक्टला निधी देण्यासाठी तयार नव्हती. सुमारे 6000 ग्रीन-ब्राऊन फील्ड प्रोजेक्ट असे आहेत, त्यांना फंडिंगची आवश्यकता आहे. याच कारणामुळे अशाप्रकारच्या संस्थेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारनुसार, बँकेच्या बोर्ड मेंबरमध्ये प्रदेशातील मोठ्या लोकांना स्थान दिले जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सर्व बँकांचे खाजगीकरण केले जाणार नाही, आम्हाला वाटते की, देशात स्टेट बँक ऑफ इंडिया सारख्या बँका कायम राहाव्यात. विकास अर्थ संस्था याच अपेक्षासह सुरू करण्यात आली आहे, जी बाजारातील अपेक्षा सुद्धा पूर्ण करेल.