नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने केलेल्या शेतकरी कायद्याविरोधात गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये यांच्यात अकरा बैठका झाल्या असून अद्याप कोणताही ठोस तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आता सरकार कठोर भूमिका घेताना दिसत आहे.
शेतकरी आंदोलनातील 76 शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी शेतकरी आंदोलनात मृत्यू झालेल्या 76 जणांच्या कुटुंबीयांबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आहे. तसेच मृत्यू झालेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 5 लाखांची मदत आणि कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारने राज्यांचा सल्ला घेतल्याशिवाय हे कायदे बनवले आहेत असं देखील मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. हे तीन कृषी कायदे लागू करून केंद्र सरकारला बाजार समित्या फोडायच्या आहेत, एमएसपी यंत्रणा बंद करायची आहे असा आरोप त्यांनी केला आहे.
पंतप्रधानांनी तीन कृषी कायदे बनवण्यासाठी समिती स्थापन केली. पण त्यात पंजाबचा एकही सदस्य नव्हता असं अमरिंदर सिंग यांनी म्हटलं आहे. नवी दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात झालेल्या बैठकीनंतर शेतकरी संघटनांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द केले जावेत, हीच आमची प्रमुख मागणी असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.