नवी दिल्ली : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे शुक्रवारी संसदेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी लोकसभा सचिवालयाकडून पत्र जारी करण्यात आले आहे. मानहानीच्या प्रकरणात सुरतच्या कोर्टाने गुरुवारी त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. 2019 मध्ये राहुल गांधी यांनी कर्नाटक विधानसभेत मोदी आडनावाबाबत विधान केले होते. ते म्हणाले होते – सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे?
याप्रकरणी सुरत न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली. सुप्रीम कोर्टाने 2013 मध्ये असा निर्णय दिला होता की जर एखाद्या आमदार किंवा खासदारासारख्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. लोकप्रतिनिधीने शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केल्यास हा नियम लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
याप्रकरणी सुरत न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली. सुप्रीम कोर्टाने 2013 मध्ये असा निर्णय दिला होता की जर एखाद्या आमदार किंवा खासदारासारख्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षा झाली तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाईल. लोकप्रतिनिधीने शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केल्यास हा नियम लागू होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी राहुल गांधींना 30 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या निर्णयाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही राहुल गांधींच्या वकिलांनी सांगितले होते. तथापि, राहुल यांच्याकडून आतापर्यंत उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आलेले नाही.
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते, ‘चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी।’
यानंतर सुरत पश्चिमचे भाजप आमदार पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल केला आहे. राहुल गांधींनी आमच्या संपूर्ण समाजाला चोर म्हटले असून ही आमच्या समाजाची बदनामी आहे, असे ते म्हणाले. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान राहुल गांधी तीन वेळा न्यायालयात हजर झाले. ऑक्टोबर 2021 च्या शेवटच्या हजेरीदरम्यान, त्यांनी स्वतःला निर्दोष घोषित केले.
त्यांच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, ‘राहुल यांनी वक्तव्य देताना माझा हेतू चुकीचा नव्हता असे सांगितले. मी भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवला होता.
याप्रकरणी राहुल गांधी यांना गुरुवारी सुरत कोर्टाने दोषी ठरवले. न्यायालयाने त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा आणि 15 हजारांचा दंडही ठोठावला आहे. काही वेळानंतर त्याच न्यायालयाने त्यांना 30 दिवसांचा जामीनही मंजूर केला. मानहानीच्या प्रकरणात 2 वर्षे तुरुंगवास ही कमाल शिक्षा आहे. म्हणजेच याप्रकरणी यापेक्षा जास्त शिक्षा देता येणार नाही.
राहुल गांधींचे वकील बाबू मांगुकिया यांनी सांगितले की, मुख्य न्यायदंडाधिकारी एचएच वर्मा यांच्या कोर्टाने राहुल गांधींना भारतीय दंड विधानाच्या कलम 499 आणि 500 अंतर्गत दोषी ठरवले आहे. तसेच त्यांना जामीन मंजूर केला आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी देण्यासाठी 30 दिवसांसाठी शिक्षा स्थगित केली.