मुंबई : सत्ताधारी भाजपनेच देशाला भ्रष्टाचाराची वाळवी लावली आहे. गुन्हेगारी स्वरूपाचे व्यवहार करून पैसे जमा करणारे अनेक नेते भाजपात येऊन ‘शुद्ध’ होतात. त्यामुळे भाजपवरच मनी लाँडरिंगचा खटला चालवायला हवा, अशी टीका ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी केली आहे.
सामनाच्या आजच्या रोखठोक सदरात संजय राऊत म्हणाले, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप भाजपने केला ते मेघालयाच्या कॉनराड संगमापासून आसामच्या हेमंत बिस्वा सर्मांपर्यंत अनेक लोक भाजपात आले, पण ‘ईडी’च्या कारवाया सुरू आहेत फक्त विरोधकांवर. मनी लाँडरिंगचे गुन्हेगार पक्षात घेणे हे मनी लाँडरिंग गुन्हय़ात सहभागी होण्यासारखेच आहे. भाजप अशा गुन्ह्यांत सह आरोपी ठरेल.
संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की, भ्रष्टाचार खणून काढण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकार कसे एकांगी पद्धतीने वागते हे आता रोजच दिसत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे ‘ईडी’ व ‘सीबीआय’ आता कायमच्याच बंद व्हाव्यात. भाजप सरकारच्या मनमानीच्या पालखीचे भोई म्हणून या यंत्रणा आता काम करीत आहेत. नारायण राणे, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा, प. बंगालचे मुकुल रॉय, सुवेन्दू चौधरी असे अनेक नेते भाजपात प्रवेश करण्यापूर्वी भ्रष्ट होते. त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या पुस्तिकाच भाजपने प्रसिद्ध केल्या होत्या, पण हे सर्व लोक आता भाजपात येऊन पवित्र झाले व भाजप त्यांच्याशी सुखाने नांदत आहे. लालू यादव यांच्या प्रकृतीत अद्यापि सुधारणा नाही. तरीही त्या अवस्थेत सीबीआयने त्यांची सहा तास चौकशी केली. लालू यादव हे भाजपमध्ये सामील झाले असते तर ते हरिश्चंद्राचे अवतार ठरले असते!
संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की, मेघालयातील कॉनराड संगमा यांचे सरकार हे देशातील सगळय़ात भ्रष्ट सरकार असल्याचे पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा कालपर्यंत सांगत होते. मेघालयातील विधानसभा निवडणुकांत भाजपच्या प्रचाराचा मुद्दा हा संगमा व त्यांच्या सरकारचा भ्रष्टाचार हाच होता. मोदी व शहा यांनी प्रत्येक प्रचार सभेत सांगितले, ‘संगमा हे भ्रष्ट आहेत व त्यांनी मेघालयाची लूट केली. पण त्याच भ्रष्टाचारी संगमांच्या सरकारात आता तेथील तोळामांसा जीव असलेला भाजप निर्लज्जपणे सामील झाला व त्याच ‘भ्रष्ट’ संगमांच्या शपथविधी सोहोळ्यास पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा खास उपस्थित राहिले. संगमा यांच्या घरावर ईडी-सीबीआय पाठविण्याऐवजी मोदी-शहा व भाजप सरळ संगमांच्या सरकारमध्येच सामील झाले व भ्रष्टाचार खणून काढण्यासाठी ईडी-सीबीआयचे पथक पोहोचले ते लालूप्रसाद यादव व दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या घरी. सिसोदिया यांना तर अटक करून तुरुंगात पाठवले.
संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालचे एक मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या घरी नोटांचे घबाड सापडले. पार्थ यांना ‘ईडी’ने अटक केली व तुरुंगात पाठवले. चार दिवसांपूर्वी कर्नाटकातील भाजपचे आमदार विरुपक्षप्पा मडल यांचा मुलगा प्रशांत याच्या घरी आठ कोटींची बेहिशेबी रोकड सापडली, पण या महाशयांवर कारवाई झाली नाही. भाजप आमदाराच्या घरी एका धाडीत 8 कोटी सापडतात. तो लगेच जामिनावर सुटतो, पण विरोधी पक्षाचे लोक पाच-पन्नास लाखांच्या व्यवहारासाठी तुरुंगात जातात.
संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की, 2019 पर्यंत भाजपच्या लेखी नारायण राणे भ्रष्ट व चोर होते. आज ते भाजपचे आदरणीय केंद्रीय मंत्री झाले. हेमंत बिस्वा सर्मा हे आता मोदी-शहांच्या अंतस्थ गोटातील मोहरा बनले आहेत. काँग्रेस पक्षातून ते भाजपात आले व आता मुख्यमंत्री बनले. काँग्रेस मंत्रिमंडळात असताना हेमंत बिस्वा सर्मा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप भाजपने लावले होते. त्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची एक पुस्तिकाच भाजपने पुराव्यासह प्रसिद्ध केली होती. आसाममधील पाणीपुरवठा खात्यात त्यांनी मोठा भ्रष्टाचार केला. Water Supply Scam म्हणून हा भ्रष्टाचार तेव्हा गाजला. हेच हेमंत बिस्वा सर्मा भाजपमध्ये जाताच त्यांची सगळी पापे भाजपने धुऊन घेतली. आसामच्या ताज्या दौऱ्यात पत्रकारांनी अमित शहा यांना हेमंत बिस्वा सर्मा यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचे काय झाले? हेमंत सर्मा भ्रष्टाचारी आहेत की नाही?, असे सवाल केले. त्यावर अमित शहांनी चलो भय्या… छोड दो, असे उत्तर दिले. याचा अर्थ काय? भाजपात या आणि पवित्र व्हा. नाही तर तुरुंगात जा! ईडीचे काम काय?
संजय राऊत यांनी म्हटले आहे की, भाजपचे हे सरळ सरळ मनी लाँडरिंग आहे. आपल्याकडे काळे धन असेल तर भाजपात या. काळा पैसा पांढरा होईल व आपल्याला प्रतिष्ठा मिळेल. अशा असंख्य भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षात घेऊन भाजपने मनी लाँडरिंग केले हे उघड आहे. शिवसेना, तृणमूल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस अशा पक्षांतील अनेक भ्रष्ट नेत्यांवर भाजपने ‘मनी लाँडरिंग’ व भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यातील बरेच लोक आज भाजपच्या गोटात आहेत. काळा पैसा घेऊन ते तेथे गेले. त्यामुळे संपूर्ण भाजपवरच त्यादृष्टीने मनी लाँडरिंगचा खटला चालवायला हवा. ईडी किंवा सीबीआयची तशी हिंमत आहे काय?