पिंपरी : मोशी येथील कचरा डेपोला 6 एप्रिल रोजी लागलेल्या आगीच्या चौकशीला सुरुवात झाली आहे. आजच्या चौकशीदरम्यान अजित गव्हाणे यांनी तब्बल 14 मुद्दे उपस्थित केल्याने भ्रष्टाचाराचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भाजप नेते आणि ठेकेदारांच्या संगनमताने झालेला भ्रष्टाचार लपविण्यासाठी मोशीतील कचरा डेपोला आग लावण्यात आल्याचा संशय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी व्यक्त केला. त्यानंतर गव्हाणे यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर अखेर या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.
मोशी येथील कचरा डेपोला 6 एप्रिल रोजी आग लागली होती. या आगीबाबत अजित गव्हाणे यांनी संशय व्यक्त करत आग लागली की लावली? याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यानंतर पुन्हा 16 एप्रिल रोजी आगीची दुसरी घटना याच ठिकाणी घडल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी आगीच्या चौकशीसाठी दोन सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीच्या माध्यमातून आजपासून आगीच्या घटनेच्या चौकशीला सुरुवात झाल्याची माहिती गव्हाणे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.
त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, प्रशासनाने आमच्या मागणीची दखल घेऊन चौकशी सुरू केली आहे. त्याबद्दल मी प्रशासनाचा आभारी आहे. अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ आणि शहर अभियंता राजन पाटील यांच्या समितीच्या माध्यमातून कचरा डेपोतील आगीची सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने कचरा डेपोमध्ये असलेल्या मेकॅनिकल कम्पोस्टिंग, सॅनिटरी लॅन्डफिल, प्लास्टिक टू फ्युएल प्लान्ट, वर्मी कम्पोस्टिंग प्लान्ट, प्लास्टिक वेस्ट टू ग्रॅन्युएल्स, वेस्ट टू एनर्जी या प्रकल्पातील ठेकेदारांना वाचविण्यासाठी व त्यांचा भ्रष्टाचार उघड पडू नये म्हणून ही आग लावण्यात आली आहे.
शहरातून रोज अकराशे टन कचरा जमा होत असताना प्रत्यक्षात मात्र केवळ 250 ते 300 मेट्रिक टन कच-यावरच प्रक्रिया केली जात आहे. संपूर्ण कचऱ्यावर प्रक्रिया होणे अपेक्षित असतानाही तसे होत नाही. मात्र बिले अदा केली जात आहेत. याशिवाय कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकल्यानंतर त्यावर मुरूम, मातीचा थर देण्याची पद्धत अवलंबिली जाते. त्यामुळे कचऱ्याला आग लागत नाही. ठेकेदारांना त्याची बिलेही अदा होतात. मात्र 6 एप्रिलला लागलेल्या आगीमुळे या पद्धतीचा अवलंब केला नसल्याचेच स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात किती माती, मुरूम टाकण्यात आली याची चौकशी करण्यात यावी. कचरा डेपोमध्ये जी माती अथवा मुरुम टाकल्याचे भासविण्यात आले आहे, ती माती अथवा मुरुम कोठून आणला, कोणत्या वाहनातून आणला, शासनाला त्याची रॉयल्टी भरली का? याची संपूर्ण चौकशी करण्यात यावी.
प्रत्यक्ष ज्या दिवशी आग लागली त्या दिवशी अग्निशामक विभागाला विलंबाने का कळविण्यात आले? त्याची सखोल चौकशी करण्या यावी. 6 आणि 16 एप्रिल रोजी लागलेली आग किती थरापर्यंत पोहोचली होती, याचीही चौकशी करणे आवश्यक आहे. बायोमायनिंगचे कामकाज ज्या ठिकाणी सुरु आहे. नेमकी त्याच ठिकाणी आग का लागली? याचाही गांभिर्याने तपास करण्यात यावी. गरज भासल्यास तज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्यात यावे.
आगीच्या चौकशीसोबतच आम्ही उपस्थित केलेल्या बायोमायनिंगच्या कामकाजाची सखोल चौकशी करण्यात यावी. बायोमायनिंगचे काम कधी सुरू झाले? आतापर्यंत किती काम झाले? त्या कामाच्या मोबदल्यापोटी ठेकेदाराला किती रक्कम अदा केली याची चौकशी झाल्यास निश्चितच आगीचे खरे कारण समोर येईल. ‘वेस्ट टू इनर्जी’चा करार व त्यामध्ये अभिप्रेत असलेले कामकाज याचा विचार केला. तर, बायोमायनिंगचे कामकाज का काढण्यात आले? याचीही चौकशी करण्यात यावी. ई-वेस्ट, प्लास्टिक, रब्बर, काच, धातू, इत्यादी साहित्य जमा होते. तसेच सदर साहित्याची विल्हेवाट लावण्यात येते की केवळ ठेकेदारांना बिलांची अदायगी केली जाते हे देखील या चौकशीमध्ये तपासण्यात यावे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या दिवशी आग लागली. त्या दिवशी व आगीच्या घटनेपूर्वीच्या दिवशी कोणत्या ठेकेदाराचे कर्मचारी कामावर होते? सदर काम उपठेकेदार करत आहे का? संबंधित उपठेकेदाराची काम करण्याची पात्रता आहे का? उपठेकेदार काम करत असल्यास त्याला महापालिकेची मान्यता आहे का? व जे कंत्राटी कामगार आगीच्या दिवशी काम करत होते. त्या कामगारांचे पोलीस व्हेरिफिकेशन करण्यात आले होते का? या सर्व बाबींची चौकशी करण्यात यावी, असे तब्बल 14 मुद्दे चौकशी समितीसमोर उपस्थित करण्यात आले आहेत. चौकशी योग्य पद्धतीने झाल्यास आगीमागील कारणे आणि सत्ताधाऱ्यांचा भ्रष्टाचार जनतसमोर नक्कीचा उजेडात येईल, असा विश्वासही गव्हाणे यांनी या व्यक्त केला आहे.
चौकशी दरम्यान अजित गव्हाणे यांच्यासह माजी नगरसेविका सुलभा उबाळे, माजी नगरसेवक वसंत बोराटे, धनंजय आल्हाट यांच्यासह राष्ट्रवादी व शिवसेनेचे पदाधिकारी व माजी नगरसेवक उपस्थित होते.