पिंपरी : ईडी, सीबीआय, आयकर विभाग, एनसीबी या संस्थेचा भाजप पदोपदी गैरवापर केला जात आहे. सरकार नसलेल्या राज्यातील सरकारला यंत्रणेच्या माध्यमातून अस्थिर करण्याचे सूत्र अवलंबले आहे. या-ना त्या पद्धतीने सरकारला त्रास दिला जातो. ईडीचा वापर करुन लोकप्रतिनिधींना दडपणात ठेवले जाते. मंत्री, खासदारांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला जातो. राज्यातील मंत्र्यांवर ‘ईडी’च्या माध्यमातून दबाव आणण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी भाजपवर केला.
तसेच छापे टाका, काही करा, राज्य सरकारवर यत्किंचितही फरक पडणार नाही. सरकार पाच वर्षाचा कालावधी पूर्ण करेल आणि जनतेच्या पाठिंब्याने पुन्हा एकदा सत्तेवर येईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. शरद पवार दोन दिवसाच्या पिंपरी-चिंचवड दौ-यावर आहेत. आज (शनिवारी) आकुर्डी येथे त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. आमदार अण्णा बनसोडे, शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे, माजी आमदार विलास लांडे, माजी महापौर आझम पानसरे, योगेश बहल, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, नाना काटे यांच्यासह आदी पधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
शरद पवार म्हणाले, ”केंद्र सरकारकडून यंत्रणेचा पदोपदी गैरवापर केला जातो. महिला खासदार भावना गवळी यांच्या संस्थांवर छापे टाकले. मंत्री अनिल परब यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावला. विधीमंडळात भाजपचे 20 वर्षे नेतृत्व केलेल्या एकनाथ खडसे यांनी पक्ष सोडताच त्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्या विरोधात खटले सुरु झाले. पत्नीलाही समन्स काढले. अजित पवार यांच्या तीन बहिणींच्या घरी आयकर विभागाने छापे टाकले. पाच दिवस 14 ते 15 अधिकारी घरी चौकशी करत होते. हे गंभीर आहे. चौकशी करावी त्याला हरकत नाही. पण, चौकशी झाल्यानंतरही अधिका-यांना घरीच थांबायला सांगितले. हे चुकीचे आहे”.
या छापेमारीतून काही निष्पन्न होणार नाही असे सांगत पवार म्हणाले, ”किती पैसे सापडले यावर छापा टाकणा-यांनी, त्यांच्या प्रवक्त्यांनी भाष्य केले तर समजू शकतो. पण, भाजपचे नेते पुढे येऊन माहिती देतात, खुलासे करतात. याचा अर्थ आकसाने कारवाई केली जाते. माजी मुख्यमंत्री आणि एक माजी खासदार बोलतात, आरोप करतात. त्यानंतर लगेच यंत्रणा कारवाई करते. केंद्र सरकारने याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. सीबीआयला कोणत्याही राज्यात कारवाई करायची असेल तर राज्य सरकारची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते. अलीकडे एखाद्या घटनेचे धागेदोरे महाराष्ट्रात दाखवून यंत्रणेचा गैरवापर करुन सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. एनसीबी गुन्हेगारांना पंच करते. गुन्हेगारीत गुंतलेल्या लोकांना पंच म्हणून घ्यायचे आणि चांगल्या लोकांना खोट्या गुन्ह्यात अडकविले जाते. पंच असलेला किरण गोसावी यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्याची माहिती पुढे आल्यानंतर तो कोणत्याही यंत्रणेला सापडत नाही”.
सामान्य लोकांचे प्रश्न वाढत आहेत. केंद्रातील सत्ता ज्यांच्या हातामध्ये आहे. त्यांना त्या प्रश्नांसंबंधी आस्था नाही. दररोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती काहीना काही वाढताना दिसत आहेत. काल, आजही वाढल्या. असे कधी घडले नव्हते. केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात येते की आंतराराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमतीचा हा परिणाम आहे. पण, मला आठवत आहे. साधारण सहा महिन्यांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किंमती एकदम खाली आल्या. केंद्र सरकारने या देशातील पेट्रोलच्या किंमती कमी केल्या नाहीत. किंवा जगभरातील पेट्रोल निर्माण करणाऱ्या देशांच्या किंमतींमध्ये घसरण होत असताना, इथे मात्र किंमती वाढत राहिल्या. मनमोहन सिंग यांचे सरकार असताना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पेट्रोलच्या किंमती वाढल्या, म्हणून आम्हाला किंमती वाढवायचा निर्णय घ्यावा लागला. हा निर्णय घेतल्यानंतर दहा दिवस सलग संसदेचे कामकाज चालू न देण्याची भूमिका भाजपाने घेतली होती. आज स्वतःचा पक्ष सत्तेवर असताना दररोज पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवल्या जात आहेत. सामान्य माणसाला महागाईच्या संकटात अधिक ढकलण्याच काम केल जात आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.