नवी दिल्ली ः ”भारत सरकार आपल्या लोकांवर कुटुंबनियोजन लादण्याच्या विरोधात आहे. ठराविकच मुले जन्माला घालणे, या सक्तीचा उलट परिणाम होईल आणि लोकसंख्येवर विकृत रुपात उद्भवेल”, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम हा ऐच्छिक स्वरूपाचा असून त्यामुळे जोडप्यांना कुटुंबाचा आकार निश्चित करण्यास सक्ती करण्यापेक्षा ऐच्छिक स्वरूपाचा कुटुंबनियोजनाचा कार्यक्रम ही सोयीची पद्धत स्वीकारण्यास मदत होते, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे.
लोकसंख्या नियंत्रणासाठी मुलांची संख्या २ पुरती ठेवण्यासह काही निर्णय घेण्याची मागणी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्या याचिकेला आव्हान देणाऱ्या भाजपाचे नेते आश्वीनकुमार इपाध्याय यांनी जनहित याचिकेसंदर्भात सरकारने हे निवेदन केले आहे. आरोग्य मंत्रालयाने असंही म्हटलं आहे की, ”सार्वजिनक आरोग्य हा राज्यांचा विषय आहे. लोकांच्या आरोग्य संरक्षण करण्यासाठी राज्यसरकारने आरोग्यक्षेत्रात काही सुधारणा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे आहे.”