पुणे : शहरातील रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा-पुन्हा अकृषिक (एनए) करावी लागते. या जमिनी अकृषिक करताना अनेक कागदोपत्री कार्यवाही करावी लागते. या प्रक्रियेस अनेक महिने लागतात. त्यामुळे शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जागांना पुन्हा अकृषिक करण्याची गरज लागू नये, अशी माझी सूचना आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि महसूलमंत्री यांच्याशी चर्चा करून लवकरच निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी पुण्यात दिली. नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाच्या नूतन इमारतीच्या भूमिपूजन आणि कोनशिला समारंभाबरोबरच या विभागाने नव्याने विकसित केलेले नवीन संकेतस्थळ तसेच विविध अ‍ॅपचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते.
कार्यक्रमास महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार श्रीरंग बारणे, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्यासह शहर आणि जिल्ह्यातील आमदार तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. फडणवीस म्हणाले, ‘शहरांमधील जमिनी अकृषिक करण्याबाबतचा प्रश्न निकाली काढणे आवश्यक आहे. या निर्णयामुळे शासनाचा महसूल बुडेल, मात्र नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. शहरांमधील किमान रहिवास क्षेत्रातील जमिनी पुन्हा अकृषिक कराव्या लागू नयेत, याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल.’
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अनेक सुविधा ऑनलाइन केल्या आहेत. या सुविधांची तांत्रिकी परिपूर्णता करणे आवश्यक आहे. अन्यथा या सुविधांत मानवी हस्तक्षेप वाढून नागरिकांना पुन्हा शासकीय कार्यालयांत यावे लागेल. याशिवाय या सुविधांतर्गत कोणती फाइल कुठंपर्यंत आली आहे, फाइल अडल्यास का आणि कोणत्या अधिकार्‍याकडे अडली आहे, याची ऑनलाइन माहिती नोंदणी महानिरीक्षकांना मिळायला हवी. अन्यथा या सुविधा केवळ कागदावरच राहतील, अशी सूचना फडणवीस यांनी या वेळी केली.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, ‘पुढील पाच वर्षांत राज्यातील प्रत्येक दस्त नोंदणी कार्यालय स्वमालकीची करण्याचा महसूल विभागाचा प्रयत्न राहील. राज्याला वस्तू व सेवा करानंतर सर्वाधिक महसूल देणार्‍या महसूल विभागाच्या कार्यालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी पुढाकार घेतला जाईल.’ पाटील म्हणाले,” गुंठेवारीची नोंदणी होत नसल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. विशेषत: शहरालगत असलेल्या हवेली तालुक्यातील सर्व नोंदण्या बंंद आहेत.
हवेली परिसर शहराच्या जवळ असल्यामुळे या भागात काही लाख घरे बांधली आहेत. मात्र, नोंदणीच बंद असल्यामुळे या घरांची अगर सदनिकांची नोंदणी होत नाही. नोंदणी का बंद आहे याचे योग्य उत्तर अजूनही मिळाले नाही. तीच अवस्था ग्रामपंचायत हद्दीत बांधण्यात आलेल्या घरांची झाली आहे. या गावांची नोंद झाली पाहिजे, अशा सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाची ही इमारत पर्यावरणपूरक असणार असून सभागृह, संगणक लॅब, ग्रंथालय, अभ्यागत कक्ष, उपाहारगृह, शारीरिक विकलांग नागरिकांसाठी रॅम्प आदी सुविधा असणार आहेत. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते मुद्रांक शुल्क विभागाचे नवीन अद्ययावत संकेतस्थळ, एम-गव्हर्नन्ससाठी तयार करण्यात आलेले अत्याधुनिक मोबाइल उपयोजन (अ‍ॅप), नागरिकांच्या तक्रारी नोंदविण्यासाठी ‘ग्राहक संपर्क व्यवस्थापन प्रणाली’ अशा विविध ऑनलाइन सुविधांचे लोकार्पण करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी केले.
सरकारी कार्यालयात विविध प्रकारच्या कामासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची कागदपत्रे नागरिकांकडून मागितली जातात. अधिकारी बदला की कागदपत्रे बदलतात. दुसरा अधिकारी आल्यानंतर तो वेगवेगळी कागदपत्रे मागतो. अधिकार्‍यांच्या मनात येईल, तशी कागदपत्रे मागितली जातात. याचा नागरिकांना त्रास होतो. अधिकार्‍यांनी जे नियमात आहे तीच कागदपत्रे मागितली पाहिजे. यासाठी कोणत्या कामासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहे, यासाठी नियमावली तयार करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला दिल्या. याचसह जे अधिकारी चुकीची कागदपत्रे अथवा नियम सोडून कागदपत्रे मागतील, त्या अधिकार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशा सूचना फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.