पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नवनियुक्त आयुक्त राजेश पाटील यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या कामकाजाचे फेरवाटप केले आहे. आयुक्तांनी स्वत:कडे विशेष प्रकल्प, माहिती व तंत्रज्ञान आणि लेखा विभाग ठेवला आहे.
अतिरिक्त आयुक्त (एक) विकास ढाकणे यांच्याकडे बांधकाम परवानगी, भांडारसह 14 विभाग सोपविले. अजित पवार यांच्याकडे वैद्यकीय, बीआरटीएस, करआकारणी व करसंकलनसह 17 आणि उल्हास जगताप यांच्याकडे क्षेत्रीय कार्यालये, कायद्यासह 9 विभागांची जबाबदारी दिली आहे.
आयुक्त पाटील यांनी त्यांच्याकडे अमृत, स्मार्ट सिटी, जेएनएनयूआरएमचे विशेष प्रकल्प, माहिती व तंत्रज्ञान आणि महत्वाचा लेखा विभाग ठेवला आहे.
प्रशासन, नगररचना, स्थापत्य मुख्यालय, स्थापत्य (उद्यान), शिक्षण मंडळ (प्राथमिक), माध्यमिक शिक्षण विभाग, झोनिपू (स्थापत्य) विभाग, अग्निशामन विभाग, उद्यान व वृक्षसंवर्धन विभाग, स्थापत्य प्रकल्प, आरोग्य विभाग (स्वच्छ भारत, महाराष्ट्र अभियानसह), मध्यवर्ती भांडार विभाग, बांधकाम परवानगी, क्रीडा अशा 14 विभागाचे कामकाज विकास ढाकणे यांच्याकडे सोपविण्यात आले आहे.
वैद्यकीय विभाग, यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, विद्युत मुख्य कार्यालय (दुरसंचारसह), आपत्ती व्यवस्थापन, नागरवस्ती विकास योजना विभाग, बीएसयुपी, ई्डब्ल्यूस प्रकल्प, बीआरटीएस प्रकल्पाचे, निवडणूक, जनगणना (आधारसह), पशुवैद्यकीय, कर आकारणी व करसंकलन विभाग, आकाशचिन्ह व परवाना विभाग, स्थानिक संस्था कर (एलबीटी), अतिक्रमण मुख्य कार्यालय (अनधिकृत बांधकम, अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मुलन विभाग), भूमि आणि जिंदगी, झोनिपू, पाणीपुरवठा व जलनि:सारण आणि पाणीपुरवठा सेक्टर 23, पर्यावरण अभियांत्रिकी अशा 17 विभागाची जबाबदारी अजित पवार यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
सर्व क्षेत्रीय कार्यालये व क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणारे सर्व विभाग (सार्वजनिक वाचनालय, प्रेक्षागृहासह) कायदा, सभाशाखा, आयटीआय मोरवाडी, कासारवाडी, कार्यशाळा विभाग, अभिलेख कक्ष, कामगार कल्याण विभाग, सुरक्षा विभाग आणि माहिती व जनसंपर्क अशा नऊ विभागाची जबाबदारी जगताप यांच्याकडे दिली आहे.
अतिरिक्त आयुक्तांनी या विभागांसाठी आयुक्तांच्या सर्व अधिकारांचा वापर करावा. विभागाची कर्तव्ये व कार्ये पार पाडावयाची आहेत. तथापि, त्यांच्या अखत्यारीतील विभागाअंतर्गतचे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासंबंधीचे महापालिका, स्थायी समिती सभा यांना सादर करावयाचे सर्व प्रस्ताव आयुक्तांची मान्यता घेऊनच सादर करण्यात येतील. तसेच प्रपत्र ‘अ’ मध्ये नमुद विभागांचे नियंत्रण अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त असतील. या अधिकारामध्ये बदल करणे अथवा निरस्त करण्याचे हक्क आयुक्त राजेश पाटील यांनी स्वत:कडे राखून ठेवले आहेत.