नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांविरोधात सातत्याने कठोर भूमिका घेत आहे. यापूर्वी चिनी गुंतवणूक असलेल्या अनेक अॅप कंपन्यांवर कारवाई करण्यात आली होती, आता मोबाईल हँडसेट तयार करणारी कंपनी Xiaomi वर देखील कारवाई करण्यात आली आहे.
परकीय चलन विनिमय कायद्याचे (फेमा) उल्लंघन केल्याप्रकरणी सक्तवसूली संचालनालयाने कंपनीविरुद्ध तपास केला होता. यानंतर कंपनीचा ५,५५१ कोटी रुपयांचा निधी जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता यासाठी ईडीला FEMA Competent Authority कडून निधी गोठवण्याची परवानगी मिळाली आहे.
ईडीची देशातील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी जप्ती आहे. यापूर्वी कधीही ईडीनं एवढी मोठी रक्कम जप्त केली नव्हती. ED ला त्यांच्या तपासात आढळून आले की शाओमी इंडियानं (Xiaomi India) भारतात 2014 मध्ये काम सुरू केले होते. ही चीनची आघाडीची मोबाइल हँडसेट कंपनी शाओमीची (Xiaomi) पूर्ण मालकीची उपकंपनी आहे. शाओमी इंडियाने 2015 पासून आपल्या मूळ कंपनीला पैसे पाठवण्यास सुरुवात केली. कंपनीने एकूण 5,551.27 कोटी रुपये परदेशी कंपन्यांना पाठवले. शाओमी इंडियाने रॉयल्टी भरण्याच्या नावाखाली एवढी मोठी रक्कम पाठवली. शाओमी इंडिया भारतातच मोबाईल फोन बनवणाऱ्या कंपन्यांकडून पूर्णपणे बनवलेले हँडसेट खरेदी करत होती. अशा स्थितीत परदेशात कार्यरत असलेल्या या तीन कंपन्यांची कोणतीही सेवा त्यांनी घेतली नाही आणि असे असतानाही बनावट कागदपत्रे तयार करून रॉयल्टीच्या नावाने ही रक्कम पाठवण्यात आली.
ईडीनं शाओमीचे असेट्स जप्त करण्यासाठी सर्वप्रथम 29 एप्रिल 2022 रोजी आदेश जारी केला होता. परकीय चलन विनिमय कायद्यानुसार या जप्तीसाठी ईडीला FEMA Competent Authority ची परवानगी घेणं अनिवार्य आहे. ही परवानगी आता ईडीला देण्यात आली आहे.
ED ला आपल्या तपासणीत, शाओमी FEMA च्या कलम 4 चं उल्लंघन करत असल्याचं आढळलं. हे कलम परकीय चलन आपल्याकडे ठेवण्याबाबत आहे. याशिवाय कंपनीवर प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याचं (PMLA) उल्लंघन केल्याचाही आरोप आहे. ईडीचे म्हणणे आहे की, कंपनीनं परदेशात पैसे पाठवताना अनेक ‘भ्रामक माहिती’ बँकांना दिली. ईडीनं शाओमीचे भारतातील माजी प्रमुख मनु कुमार जैन यांना समन्स बजावले होते आणि या प्रकरणी त्यांची चौकशी केली होती. ईडी फेब्रुवारीपासून कंपनीच्या भारतात काम करण्याच्या पद्धतीची चौकशी करत आहे.