नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेले तीन नवे कृषी कायदे आणि दिल्लीच्या सीमांवर सुरु असलेले शेतकऱ्यांचे आंदोलन यांवरील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज, सोमवारी सुनावणी होणार आहे.
कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेला तिढा ५० दिवसांहून अधिक कालावधीनंतरही कायम आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने १२ जानेवारीला पुढील आदेशापर्यंत नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीत भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिटय़ूटचे दक्षिण आशियाचे संचालक डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांचा समावेश होता.
आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्याशी चर्चा करून या समितीने सध्याचा तिढा सोडवण्यासाठी शिफारशी सादर कराव्यात आणि आठ आठवडय़ांनंतर आपण या याचिकांची सुनावणी घेऊ, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तथापि, १४ जानेवारीला मान यांनी या समितीतून माघार घेतली.