नवी दिल्ली ः केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे नेते यांच्यामध्ये विज्ञान भवनात सुमारे ४ तास बैठक झाली. मात्र, केंद्र सरकार कृषी कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने पुढे सरकत नसल्याने पुन्हा एकदा या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. ८ जानेवारीला पुन्हा बैठक होणार आहे, त्यामध्ये सकारात्मक तोडगा निघू शकेल, असा आशावाद शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला.
“नव्या कृषी कायद्यावर अनुच्छेदनिहाय चर्चा करण्याची केंद्राची तयारी होती. पण, शेतकरी संघटना कायदे रद्द करण्याच्या मुद्यावर अडून बसल्याने बठक अपयश ठरली. पण, शेतकरी संघटनांचा केंद्र सरकारवर विश्वास असून त्यांनी पुन्हा चर्चा करण्याला होकार दिला आहे. नवे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या लाभ-हानीचा विचार करावा लागतो. त्यामुळे केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांशी सातत्याने चर्चा करत आहे”, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पत्रकारांना सांगितले.
“आम्हाला कायद्यांत दुरुस्ती नको, कायदे रद्द करावेत, हीच आमची मागणी असून ती पूर्ण झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. केंद्र सरकारवर शेतकरी संघटनांचा दबाव वाढत आहे, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे महासचिव हन्नान मोल्ला यांनी सांगितले. “कायदे मागे घेतल्याशिवाय शेतकरी घरी जाणार नाहीत”, असा आक्रमक पवित्रा भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत यांनी घेतला.