पुणे : सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने सदनिकेच्या देखभाल-सेवा शुल्काची आकारणी (मेन्टेनन्स-सर्व्हिस चार्जेस) ही सम प्रमाणात करावी. सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार शुल्क आकारण्यात येवू नये, असा अंतरिम आदेश सहकार न्यायालयाने बावधन येथील सॅटिन हिल सोसायटीला दिला आहे. या आदेशामुळे देखभाल-सेवा शुल्क आकारणीच्या विरोधात दाद मागितलेल्या बावधन खुर्द येथील सॅटिन हिल को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीतील बंगलेधारकांना दिलासा मिळाला आहे. संबंधित सोसायटीत दोन इमारती आणि १२ बंगले आहेत.
इमारतीमध्ये एकूण ९० सदनिका आहेत. सोसायटीच्या ३० सप्टेंबर २०१८ रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सदनिका, बंगल्याच्या क्षेत्रफळानुसार, देखभाल-सेवा शुल्क घेण्याचा ठराव मंजूर केला. त्या विरोधात सोसायटीतील बंगलेधारकांनी ॲड. हरिश कुंभार, ॲड. राकेश उमराणी यांच्यामार्फत सहकार न्यायालयात धाव घेत, सोसायटी, तिचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्याविरोधात दावा दाखल केला होता. सोसायटीत असलेल्या सर्व सदनिकाधारकांकडून समप्रमाणात देखभाल-सेवा शुल्काची आकारणी करावी, अशी मागणी त्यांनी दाव्यात केली होती.
कोट :
या प्रकरणात आदेश देताना सहकार न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेतला आहे. सोसायटीकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा लाभ सर्व सदनिकाधारक सम प्रमाणात घेतात. त्यामुळे क्षेत्रफळाच्या आधारावर मोठ्या सदनिकाधारकांनी अधिक सेवा शुल्क देणे तर्कसंगत ठरू शकत नाही, असे त्या निकालात नमूद करण्यात आले होते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठीच्या आदर्श उपविधीमध्ये (बायलॉज) हे शुल्क सोसायटीच्या सर्व सदनिकाधारकांकडून सम प्रमाणात घेण्यात यावे, असे नमूद आहे.
ॲड. हरिश कुंभार