पिंपरी : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपने संचारबंदीच्या कालावधीत गरजूंना 3 हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा करून नऊ दिवस उलटले आहेत. अजून मदतीचे कोणतेही नियोजन झालेले दिसत नाही.
भाजपाची सत्ता असणाऱ्या पिंपरी-चिचंवड महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी कोणतेही नियोजन न करता, निर्णय जाहीर केला आहे. वास्तविक कोणतीही योजना जाहिर करताना त्याचे लाभार्थी निश्चित होणे गरजेचे असते. मदतीसाठी लागणारा कालावधीही निश्चित होणे आवश्यक होते. मात्र, योजना जाहीर होऊन नऊ दिवस झाले तरी अजून कोणतेही नियोजन सत्ताधाऱ्यांचे झालेले दिसत नाही.
शहरातील रिक्षाचालक बॅचधारक , परवानाधारक फेरीवाले, नोंदणीकृत घरेलु कामगार, चर्मकार, गटई कामगार, नाभिक, शालेय विद्यार्थी वाहतुक करणारे चालक, जिम ट्रेनर इ. आर्थिक दुर्बल घटकातील नोंदणीकृत व्यवसाय करणा-यांवर उपासमारीची वेळ येवु नये म्हणून तीन हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चांगला आहे. मात्र, अंमलबजावणी होणार कशी हा प्रश्न आहे.
बस चालकांना मदत व्हायला हवी. आज रोजी याबाबत कोणतीही माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे कष्टकऱ्यांच्या भावनेशी खेळू नये.सर्वांत महत्वाची बाब म्हणजे, याशिवाय शहरात घोषित आणि अघोषित 42 झोपडपट्टया आहेत. त्यात मोठयाप्रमाणावर कष्टकरी, कामगार वर्ग राहतो. तसेच वरील बहुतांशी घटक हे झोपडपट्टी धारक आहेत. खरे तर या दिवसात झोपडपट्टीतील नागरिकांना हात देणे गरजेचे आहे.
खरच लाभ द्यायची सत्ताधाऱ्यांची इच्छा असेल तर त्यामुळे झोपडपट्टी धारकांचे सर्वेक्षण झाले आहे. त्यानुसार घरटी पाच हजार मदत करावी. तसेच छोटया चाळ वजा घरातही कष्टकरी राहतात. त्यांचीही माहिती संकलित करून मदत करणे गरजेचे आहे.