मुंबई : एकनाथ शिंदे सरकार बहुमत चाचणीत पास झाले आहे. यानंतर लगेचच राज्याच्या राजकारणातील मोठी घडामोड झाली आहे. विधिमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना गटनेता म्हणून मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय अजय चौधरी यांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयाने उध्दव ठाकरे यांच्यासोबत राहिलेल्या आमदारांची कायदेशीररित्या मोठी अडचण झाली आहे.
भरत गोगावले हेच शिंदे गटात प्रतोद असणार आहेत. उध्दव ठाकरेंसाठी हा सर्वात मोठा धक्का आहे. त्यामुळे आता ठाकरे यांची शिवसेना काय पावले उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. या निर्णयाने उध्दव ठाकरे यांच्यासोबत राहिलेल्या आमदारांची कायदेशीररित्या मोठी अडचण झाली आहे. जर एकनाथ शिंदे यांनी कारवाई करत 16 आमदारांना नोटीस बजावली तर त्या 16 आमदारांच्या अडचणी वाढू शकतात. व्हिपवरून मोठा कायदेशीर पेच हा उध्दव ठाकरे यांच्याकडील आमदारांसमोर निर्माण होऊ शकतो.
या सर्व आमदारांमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. आदित्य ठाकरे यांच्यासहित 15 आमदार हे निलंबित होऊ शकतात. नुकत्याच काही वेळापुर्वी हा निर्णय मंजूर झाल्याने शिंदे गटाकडून अजून कोणतीही प्रतिक्रीया आलेली नाही. उध्दव ठाकरे यांच्याकडून या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकत. मात्र सध्या तरी संकटाचे ढग उध्दव ठाकरे यांच्या सोबतच्या आमदारांवर आले आहेत. शिंदे गटासाठी सर्वात मोठा विजय ठरणारा निर्णय आहे.
गेल्या वेळी शिंदे गटाविरोधात असेच प्रकरण न्यायालयात गेले होते. शिंदे गटावरती केलेली कारवाई विधानसभा उपाध्यक्षांनी चुकीची आहे, असे म्हणत त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या ठिकाणी शिंदे गटाचा मोठा विजय झाला. न्यायालयाचा निर्णय शिंदे गटाच्या बाजूने लागला.उध्दव ठाकरे यांना बाजू लढवायची असेल तर पुन्हा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल. सध्या संविधानाची टिंगल उडवायचे काम चालू आहे. हा निर्णय चुकीचा आहे. गटनेता नेमण्याचा अधिकार हा पक्षाच्या प्रमुखांचा असतो, त्यामुळे असा निर्णय होणे अपेक्षित नव्हते,अशी टीका खासदार अरविंद सावंत यांनी या निर्णयावर केली आहे.