नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटाने समस्त मानवजातीला संकटात टाकलं आहे. त्यामुळे जगातल्या सर्व प्रकारच्या आणि सर्व स्तरातल्या माणसांना याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका बसला आहे. काही जणांनी आपली जवळची माणसं, घरातली कर्ती माणसं कोविडमुळे गमावली. लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्र थांबलं आणि अनर्थचक्र सुरू झालं. काही जणांचे रोजगार गेले. काहींचे व्यवसाय बुडाले, दिवाळखोरी आली. यातूनही मार्ग काढत अनेक जण पुन्हा उभे राहिले. तर अनेक जण उभे राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत किंवा काही जणांच्या नोकऱ्या जाण्याच्या मार्गावर आहेत. अशा काही व्यक्तींनी स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करायचं ठरवलं आहे.
‘नोकरी करण्यापेक्षा नोकऱ्या देणारे व्हा,’ असा संदेश अनेक महान व्यक्तींनी दिला आहे. काही जणांनी हा संदेश मनावर घेऊन लॉकडाऊनला इष्टापत्ती मानून व्यवसाय करण्याचं निश्चित केलं आहे; पण सगळी सोंगं आणली तरी पैशांचं सोंग आणता येत नाही, असं म्हणतात.
आर्थिक भांडवल नसेल तर उद्योग-व्यवसाय सुरू करणार कसा, अशी अडचण अनेकांपुढे आहे. आर्थिक संकट सगळ्यांपुढेच असल्याने कोणा व्यक्तीकडे पैसे कर्जाऊ मागणंही शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सुरू केलेल्या योजना साह्यभूत ठरू शकतात. विविध सरकारी वेबसाइट्सच्या हवाल्याने ‘टीव्ही नाइन हिंदी’ने अशा सरकारी योजनांबद्दलची माहिती दिली आहे.
भारताला नव्याने उभं करण्यासाठी सरकारने ‘स्टँडअप इंडिया’ योजना सुरू केली. या योजनेतून आतापर्यंत 23,827 कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचं कर्जवाटप करण्यात आलं आहे. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक बँक शाखेतून अनुसूचित जाती किंवा जमातीच्या कमीत कमी एका महिलेला नव्या व्यवसायासाठी 10 लाख रुपयांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम कर्जाऊ देण्यात येते. महिलांसोबतच एससी, एसटी, ओबीसी या वर्गातल्या व्यक्तींमधल्या उद्योगशीलतेला यातून प्रोत्साहन दिलं जात आहे.
मुद्रा कर्ज योजना ही देखील केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांपैकी एक आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत 27.28 कोटी खाती उघडण्यात आली असून, लाभार्थ्यांपैकी 68 टक्के महिला आहेत. सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवरून या योजनेची अधिक माहिती मिळू शकते. कर्जासाठी कमी व्याजदर आणि कमीत कमी अटी शर्ती हे या योजनेचं वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे नव्याने व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी ही योजना खूपच उपयुक्त आहे. व्यापारी वर्गाला या योजनेअंतर्गत तीन स्तरांत कर्ज दिलं जातं.
सरकारने अशा कर्जयोजना सुरू करताना प्रत्येक वर्गाचा विचार केला आहे. त्यामुळेच रस्त्यावरच्या छोट्या विक्रेत्यांसाठीही एक योजना आणण्यात आली असून, स्वनिधी योजना असं तिचं नाव आहे. छोट्या उद्योग-व्यवसायांसाठी या योजनेअंतर्गत 10 हजार रुपयांपर्यंतचं कर्ज दिलं जातं. हे कर्ज एका वर्षाच्या आत फेडणं गरजेचं असतं. अल्प उत्पन्न गटाला आपला व्यवसाय नव्याने सुरू करण्यासाठी ही योजना लाभदायक आहे.
आगामी काळ अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जेसारख्या ऊर्जास्रोतांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे. याकरिता पीएम कुसुम योजना सुरू करण्यात आली असून, शेती किंवा घरावर सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करणाऱ्यांना त्यातून अर्थसाह्य केलं जातं. त्यातून वीजनिर्मिती केली जाते. आपल्यासाठी वापरून उरलेल्या विजेची सरकारला विक्री करता येते. त्यामुळे आपला विजेचा खर्च कमी होतो आणि उत्पन्नाचा एक स्रोतही मिळतो. या योजनेअंतर्गत 60 टक्के अनुदान दिलं जातं आणि बँक या प्रकल्पासाठी 30 टक्के कर्ज देते.
सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी क्रेडिट गॅरंटी फंड ट्रस्ट योजना आहे. SME मंत्रालयाकडून यासाठी निधी दिला जातो. त्यातून स्टार्टअप अर्थात नवउद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अर्थसाह्य केलं जातं.