नवी दिल्ली : देशामध्ये पहिल्यांदा 29 जुलै 2020 रोजी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करण्यात आले होते. आज या धोरणाला एक वर्ष पूर्ण झाला आहे. देशातील होतकरु आणि गरजवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क मिळावा हा या धोरणामागील मुख्य हेतू आहे. याच अंतर्गत आता देशातील काही राज्यांमध्ये इंजिनिअरिंगचा अभ्यासक्रम मराठीसह इतर भाषांमध्ये शिकवला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही माहिती दिली. राष्ट्रीय धोरण लागू करुन एक वर्ष पूर्ण झाले या पार्श्वभूमीवर आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला.
देशातील सर्व विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावं. इंजिनिअरिंग, कॉमर्स, सायन्स अशा मोठ्या आणि ज्ञानांना परिपूर्ण असलेल्या अभ्यासक्रमांचा अभ्यास विद्यार्थ्यांना करता यावा हा या मागचा हेतू आहे. परंतु उच्च शिक्षण घेत असताना भाषेचे बंधन नसले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना आपल्या मातृभाषेतून देखील शिक्षण घेता यावे यासाठी केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील राहिलं असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
देशातील 8 राज्यातील 14 अभियांत्रिकी कॉलेजमध्ये 5 भारतीय भाषेत हा अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. यामध्ये मराठी, हिंदी, तामिळ, तेलगु आणि बांग्लामध्ये हा अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. अभियांत्रिकीच्या कोर्सेसचे 11 भारतीय भाषांमध्ये रुपांतर करण्यासाठी एक टूलही विकसित करण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना स्वत:च्या भाषेत इंजिनिअरिंगचं शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे.
एवढेच नाही तर आता विद्यार्थ्यांना सांकेतिक भाषा शकता येणार आहे. याशिवाय ही भाषा शिकून ज्या विद्यार्थ्यांना ऐकू येत नाही किंवा बोलता येत नाही, अशा विद्यार्थ्यांना शिकवण्याचं कामही करता येणार आहे. यासाठी डिजिटल टेक्स्टबुक देखील तयार करण्यात आले आहे.