मुंबई : राज्यातील वीज चोरी लक्षात घेऊन अनधिकृत कृषिपंप वीज जोड अधिकृत करण्याचा निर्णय सरकाने घेतला आहे. कृषीपंप वीजजोडणी धोरणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवण्यासाठी सरकारने धाडसी पाऊल उचलले आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.
कृषीपंप वीजजोडणी धोरण-2020 चे लोकार्पण वर्षा येथील समिती कक्षात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते बुधवारी पार पडले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यातील 4.85 लाख अनधिकृत कृषीपंप वीज जोडण्या अधिकृत करण्यात येणार आहेत.
यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत, उद्योगमंत्री डॉ. सुभाष देसाई, मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख, ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजॉय मेहता, अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष असीमकुमार गुप्ता आदी याप्रसंगी उपस्थित होते.
