पुणे-बंगळूर महामार्गामध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना अधिग्रहित जमिनीसाठी चारपट अधिक मोबदला मिळणार; पुणे, सांगली, साताराच्या ‘या’ गावातून महामार्ग जाणार
नवी दिल्ली : देशात भारतमाला परीयोजनेअंतर्गत तीन हजार किलोमीटरचे महामार्ग स्थापित केले जाणार आहेत. विशेष म्हणजे या परीयोजनेअंतर्गत स्थापित होणारे महामार्ग हे सर्व ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर राहणार आहेत.
या प्रकल्पाअंतर्गत पुणे बंगळुरू ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे देखील तयार करण्यात येणार आहे. हा महामार्ग सध्याचा राष्ट्रीय महामार्ग 48 ला एक पर्यायी महामार्ग म्हणून विकसित केला जात आहे. यामुळे पुणे ते बेंगलोर हे अंतर कमी होणार आहे. यामुळे पुणे ते बेंगलोर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना सोयीचे होणार आहे.
या सदर महामार्गावर 120 किलोमीटर प्रति घंटा या वेगाने वाहने धावू शकणार आहेत. हा महामार्ग आठ पदरी आणि संपूर्ण डांबरी राहणार आहे. मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, पुणे ते बेंगलोर या दोन शहरांमधील अंतर या ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉरमुळे तब्बल 95 किलोमीटरने कमी होणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा चार ते पाच तासांचा बहुमूल्य वेळ वाचणार आहे. सध्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग 48 वर प्रवास केला असता प्रवाशांना पुणे ते बंगळुरू एवढा प्रवास करण्यासाठी सुमारे 11 तास लागतात.
मात्र या नवीन ग्रीनफिल्ड कॉरिडोरवर प्रवास केल्यास प्रवाशांना सात ते आठ घंटे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे या महामार्गावर 2 एअर स्ट्रीप देखील विकसित केल्या जाणार आहेत. म्हणजेच या महामार्गावर विमानाची लँडिंग देखील शक्य होणार आहे. विमानाची धावपट्टी असणारा हा देशातील एकमेव महामार्ग राहणार आहे. मित्रांनो हा महामार्ग पुण्याच्या वारवे बुद्रुक येथून सुरू होणार आहे. महामार्ग पुणे जिल्ह्यातून गेल्यानंतर सांगली आणि सातारा या दोन जिल्ह्यात प्रवेश करणार आहे. पुढे हा महामार्ग कर्नाटकात जाईल आणि कर्नाटकातून हा महामार्ग बेंगलोर या शहरात जाणार आहे.
सांगली जिल्ह्यातील खानापूर तासगाव आणि कवठेमहांकाळ या तीन तालुक्यातून हा सदरचा महामार्ग जाणे प्रस्तावित आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा फलटण आणि खटाव या तीन तालुक्यातून जाणार आहे. मित्रांनो आता या महामार्गाबाबत एक महत्त्वाचा अपडेट हाती आला आहे. मित्रांनो हाती आलेल्या माहितीनुसार या महामार्गासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. खानापूर तासगाव मिरज आणि कवठेमहाकाळ या तालुक्यातील भूसंपादन करण्यासाठी खानापूर आणि मिरजच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांची भूसंपादन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.