खाजगी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेवर निवडक पायाभूत व अन्य सुविधांकरिता समिती गठीत

पिंपरी : आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या वतीने फेब्रुवारी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांदरम्यान कपात सूचना क्र.२३४४ अन्वये मांडण्यात आलेल्या सूचनेत केलेल्या मागणीला अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

आमदार लक्ष्मण जगताप यांच्या वतीने फेब्रुवारी २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय मागण्यांदरम्यान कपात सूचना क्र.२३४४ अन्वये मांडण्यात आलेल्या सूचनेत देशातील सर्वाधिक नागरीकरण झालेल्या राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य अग्रस्थानी असल्याने सन 2011 च्या जनगणनेनुसार राज्यातील सुमारे 45 टक्के भाग नागरी म्हणून ओळखला जाणे. राज्यातील महत्वाच्या शहरांच्या आजूबाजूचा परिसर झपाट्याने वाढत असताना काही वर्षापर्यंत शेतजमीन म्हणून वापर केल्या जाणारे भागांमध्ये नव्याने इमारती आणि गृहसंकुले उभी राहणे . मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपूर, नाशिक अशा मोठ्या शहरांमधील अनेक गृहनिर्माण संस्थां मागील २० वर्षात उभारण्यात येणे. जुन्या बांधण्यात आलेल्या गृहनिर्माण संस्थांमध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग ची यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने पावसाचे पाणी रस्त्यांवर वाहून जात असल्याने सदर पाण्याचा पुनर वापरास उपयोग न होणे. गृह संस्था मधील सभासदांची संख्या , सोसायटी स्वच्छता व मेंटेनन्स करिता, जेष्ठ नागरिकारिता विरंगुळा केंद्र , वाचनालय, पाणीपुरवठा , ड्रेनेज , व इतर कामांकरिता निधी उपलव्ध न होणे. देशात एकीकडे स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत अनेक कामे स्वच्छतेला प्रथम प्राधान्य देऊन सरकारच्या वतीने केली जात असताना राज्यातील गृह रचना संस्था विशेषतः पिंपरी-चिंचवड मधील गृह संस्था मध्ये रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यंत्रणेची आवश्यकता असणे. आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम , सुधारित सर्व समावेशक मार्गदर्शक तत्वा अंतर्गत विधिमंडळ सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात खास बाब म्हणून फक्त ५ लक्ष रकमेपर्यंत कामाकरिता सहकारी गृहरचना संस्थेस रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करिता निधी वापरण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणे. शहरी नागरी मतदार संघात मोठ्या प्रमाणावर सोसायट्यांची संख्या पाहता व वाढती महागाई लक्षात घेता खास बाब म्हणून गृहनिर्माण संस्थेस २० लक्षापर्यंत एक आर्थिक वर्षात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व निवडक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्याकरिता उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर उत्तर देताना राज्याचे अर्थ व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. स्थाविका-०५२१/प्र.क्र.५३/का.१४८२, दि. २३ ऑगस्ट ,२०२१ अन्वये आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमाअंतर्गत खाजगी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या जागेवर निवडक पायाभूत व अन्य सुविधांची कोणती कामे हाती घेता येतील, या संदर्भात शिफारस करण्यासाठी उपसचिव नियोजन विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून सदर समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये अनुज्ञेय करावयाची विकास कामे व त्यासाठीची आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देऊन आश्वासित केले.