मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीरसिंह यांचे सरकारने निलंबन केले आहे. बेशिस्त आणि अनियमिततेचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परमबीरसिंह यांच्या निलंबनाच्या फाईलवर सही केली असून, निलंबनाचा आदेश आजच निघण्याची शक्यता आहे.
परमबीरसिंह हे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गायब होते. अखेर ते 25 नोव्हेंबरला मुंबईत परतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याची तयारी राज्य सरकारने केली होती. याला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनीही दुजोरा दिला होता. पोलीस सेवा नियमावलीनुसार योग्य असलेली कारवाई परमबीरसिंह यांच्यावर केली जाईल, असे वळसे पाटील म्हणाले होते. अखेर परमबीरसिंह यांना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्या निलंबनाच्या फाईलवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सही केली आहे.
परमबीरसिंह हे 25 नोव्हेंबरला मुंबईत दाखल झाले होते. त्यावेळी त्यांची गुन्हे शाखेच्या कार्यालयात चौकशी सात तासांहून अधिक काळ चौकशी झाली होती. नंतर दुसऱ्या दिवशी ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात त्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी ठाण्यातील न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या विरोधात न्यायालयाने काढलेले अजामीनपात्र अटक वॉरंट रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. न्यायालयाने हे वॉरंट रद्द करून परमबीरसिंह यांना दिलासा दिला होता. त्याचवेळी ठाणे पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्यासही बजावले आहे.
परमबीरसिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायाधीश कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. या समितीसमोर हजर राहण्यास टाळाटाळ करणारे परमबीरसिंह अखेर हजर झाले. त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून या सर्व प्रकरणावर पडदा टाकला आहे. याचबरोबर समितीने परमबीरसिंहांच्या विरोधात काढलेले अटक वॉरंट रद्द केले आहे.
परमबीरसिंह यांनी त्यांच्या वकिलामार्फत समितीसमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. समितीसमोर सादर करण्यास माझ्याकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. तसेच, कुठल्या साक्षीदाराची उलटतपासणीही मला करायची नाही, असे त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. यामुळे परमबीरसिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपातून अधिकृतरीत्या माघार घेतल्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यामुळे अप्रत्यक्षपणे देशमुखांना क्लिनचिटच मिळाली आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.