नवी दिल्ली : आजपासून देशातील 18 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकास मोफत कोरोना विषाणू लस दिली जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी संध्याकाळी देशाला संबोधित केलेल्या भाषणात मोफत लसीकरणाची घोषणा केली होती. याचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. लसीसाठी कोविन अ‍ॅपवर आगाऊ नोंदणी करणे बंधनकारक नाही. खासगी रुग्णालयांतील लसीसाठी पूर्वीप्रमाणेच किंमत मोजावी लागेल.
देशात लसीकरणाला वेग देण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात मोफत लसीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात सोमवारपासून 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना मोफत लस दिली जाईल. आता राज्यांना लस उत्पादकांकडून लस खरेदी कराव्या लागणार नाहीत. केंद्र सरकार ही लस खरेदी करुन ती राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना विनाशुल्क देईल. लसीकरणाच्या नवीन धोरणानुसार, लस कंपन्यांद्वारे तयार होणार्‍या लसांच्या एकूण डोसपैकी 75% डोस केंद्र सरकार थेट कंपन्यांकडून खरेदी करेल. सध्या कोरोनाशी लढण्यासाठी जगभरात लसीकरणाचे काम सुरू आहे. भारतात दररोज सुमारे 30 लाख लोकांना लस दिली जात आहे.
खासगी रुग्णालयांना देशातील उर्वरित 25 टक्के लस डोस घेण्याचा अधिकार असेल. 16 जानेवारीपासून देशात लसीकरण सुरू करण्यात आले. या पहिल्या टप्प्यात 16 जानेवारी ते 30 एप्रिल या काळात केंद्र सरकारने लस उत्पादकांकडून 100 टक्के लस विकत घेतल्या आणि त्या राज्यांना मोफत दिल्या. यानंतर, लसीकरणाचा दुसरा टप्पा 1 मेपासून सुरू झाला. यात केंद्राने 50 टक्के लस खरेदी केल्या आणि उर्वरित राज्ये आणि खासगी रुग्णालये त्यांनी थेट खरेदी केल्या.
मंत्रालयाने म्हटले आहे की रविवारी सकाळी 8 वाजेपर्यंत उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार भारत सरकारने आतापर्यंत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 29,10,54,050 पेक्षा जास्त लस विनामूल्य दिली आहे. यापैकी वाया गेलेल्या लसींसह एकूण 26,04,19,412 लसी लोकांना दिल्या आहेत. अशाप्रकारे सध्या 3,06,34,638 लसी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडे शिल्लक आहेत.