पुणे : आगामी काळात शहरांचा शाश्वत विकास कसा करावा, बदलानुकुल शहरे, सर्वसमावेशकता, शहरांच्या आर्थिक गरजांसाठी आणि त्या भागवण्यासाठी गुंतवणूकदारांना कसे आकर्षित करायचे, वित्त उभारणीचे सरकारी अथवा खाजगी पर्याय, तसेच शहरातील जागा व्यापारी तत्त्वावर उपलब्ध करून देऊन निधी कसा उभारता येईल त्याचप्रमाणे जिथे भूसंपादन केले गेले आहे ते करण्यासाठी कोणत्या प्रक्रिया राबविण्यात आले आहेत याची माहिती घेणे आणि लोककेंद्रित शहर नियोजन व समाजकेंद्रित शहराचा विकास या मुद्द्यांवर दोन दिवस चर्चा करण्यात आली.
मेक्सिकोमध्ये ट्रस्ट स्थापन करून महापालिका स्वतःच्या बाँडआधारे शहर विकसित करण्यासाठी निधी उभारणी करण्याचे मॉडेल यशस्वी ठरले आहे. त्याआधारे भारतातील ही अशाप्रकारे निधी उभारणे क्षमता असलेल्या 35 मनपा यादी तयार करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक घडामोडी या विभागाचे संयुक्त सचिव सॉलोमन अरोकिराज यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.
पुण्यात आयोजित करण्यात आलेल्या जी 20 राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या इफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुपची दोन दिवसीय बैठकीचा समारोप मंगळवारी झाला.
अरोकिराज म्हणाले, या परिषदेमध्ये विविध देशातील प्रतिनीधींसोबत शहरी भागातील पायाभूत सुविधा बाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वेगवेगळ्या विषयावर या परिषदमध्ये विचार विनिमय करण्यात आला असून शहरी परिसरातील वाढत्या नागरीकरण संदर्भात चर्चा करण्यात आलेली आहे.
विविध देशात जसे अमेरिका, मेक्सिको आदी ठिकाणी कोणते प्रकल्प यशस्वी ठरले त्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. परदेशी पाहुण्यांसाठी पुणे विद्यापीठ याठिकाणी सांस्कृतिक कार्यक्रमाचा परिचय करून देण्यात आला. दोन दिवसांच्या सत्रात 18 देशातून 64 प्रतिनीधी, 8 आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे प्रतिनिधी व 8 निमंत्रित देशांचे प्रतिनिधी बैठकीस प्रत्यक्षरीत्या उपस्थित होते. शाश्वत शहरांच्या विकासाबरोबरच पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचे आव्हान महत्त्वाचे आहे.
जगात 50 टक्के लोकसंख्या ही शहरी भागात राहत असून शहरी भागातील सोयी सुविधांमुळे ग्रामीण भागातून शहराकडे येणारे स्थलांतर थांबवणे कठीण आहे. प्रत्येक शहराचे प्रश्न वेगळे असून पाणी हवामान बदल नैसर्गिक आपत्ती असे नवे प्रश्न निर्माण होऊ लागले आहेत. त्यामुळे उपलब्ध स्त्रोतांचा पुनर्वापर करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे.
शहरी विकासासाठी खाजगी अर्थसहाय्य आकर्षित करण्याबाबत विविध देशांची यशोगाथा परिषदेत चर्चिली गेली. यापुढील विषयवार धोरणे ठरविण्यासाठी जी – 20 परिषदा मार्च ,जून आणि ऑक्टोबर मध्ये होणार आहेत. मार्चमध्ये विशाखापट्टणम येथे ही परिषद होणार आहे.