मुंबई : स्वातंंत्र्यवीर सावरकरांचा माफीनामा म्हणून काँग्रेस नेते राहुल गांधी भर पत्रकार परिषदेत सावlरकरांचे जे अर्ज सादर केले, त्याला आता ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी सविस्तर प्रत्युत्तर दिले आहे.
खासदार राऊत म्हणाले, 10 वर्षे नरकयातना भोगल्यानंतर सावरकरांनी ब्रिटिशांकडे जे अर्ज केले, त्याला माफीनामा म्हणता येणार नाही. मी स्वतः तीन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगात होतो. एक सामान्य बंदी म्हणून तुरुंगात दिवस काढणेही कठीण असते. वीर सावरकरांनी तर अंदमानात 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ घालवला. या नरकयातनांमधून बाहेर पडण्यासाठी सावरकरांनी केलेले अर्ज हे सुटकेसाठी डावपेच होते. त्यावरून वाद निर्माण करून भारत कसा जोडणार? बेहिशेबी संपत्तीच्या खटल्यात किंवा मनीलाँडरिंग प्रकरणाचा खोटा गुन्हा लादून ब्रिटिशांनी त्यांना अटक केली नव्हती. भारतमातेच्या पायातील पारतंत्र्याच्या बेड्या तोडण्यासाठी त्यांनी सशस्त्र क्रांतीची मशाल पेटवली. त्यासाठी त्यांना अंदमानचे काळे पाणी भोगावे लागले.
संजय राऊत यांनी सांगितले आहे की, दोन जन्मठेपेच्या शिक्षा दिल्यामुळे 23 डिसेंबर 1960 रोजी म्हणजे कारावासाची 50 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सावरकरांची सुटका होणार होती. सावरकरांचे बंधू नारायणरावांची बिनशर्त तर वीर सावरकरांची सशर्त मुक्तता झाली. त्यास ‘माफी’ म्हणता येणार नाही. य. दि. फडके यांनी ‘शोध सावरकरांचा’ या ग्रंथात या माफी प्रकरणावर महत्त्वाचा प्रकाशझोत टाकला आहे.
राऊत म्हणाले की, आपण आधी नाशिकमध्ये व नंतर लंडनमध्ये केलेल्या सशस्त्र क्रांतीच्या प्रयत्नांबद्दल कारावासात तात्यांनी (सावरकरांनी) फेरविचार केला आणि त्यामुळे सरकारकडे त्यांनी क्षमायाचनावजा पत्रे पाठविली, असा काहींचा समज झालेला दिसतो. 1958 साली मुंबई सरकारने भारतीय स्वातंत्र्येतिहासाच्या साधनांचा दुसरा खंड प्रसिद्ध केला. त्यात तात्यांनी 30 मार्च 1920 रोजी अंदमान-निकोबार बेटांच्या मुख्य आयुक्तांना पाठवलेला अर्ज प्रसिद्ध केलेला आहे. या अर्जात निष्ठापूर्वक सरकारशी सहकार्य करण्याची भाषा त्यांनी वापरली आहे हे खरे; पण ती भाषा शब्दशः खरी धरता कामा नये.
राऊत म्हणाले की, तात्यांनी वेळोवेळी केलेले अर्ज, त्यामागचा त्या वेळचा राजकीय संदर्भ, तसेच इंग्रज राज्यकर्त्यांनी त्यासंबंधी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया समग्र लक्षात घेतली तर तुरुंगातून सुटण्यासाठी तात्या एक चाल खेळत होते हे लक्षात येते. पन्नास वर्षे अंदमानच्या अंधारात कुजत राहून जीवितयात्रा संपविण्यापेक्षा परिस्थितीशी जुळवून घेऊन सशर्त किंवा बिनशर्त मुक्त होण्यासाठी ते अंदमानातून प्रयत्न करीत होते. म्हणूनच सुटकेला उपकारक अशी राजकीय परिस्थिती निर्माण झाली असे वाटले की सुटकेसाठी ते अर्ज करीत असत. या व्यावहारिक धोरणाला यश यावे म्हणून ते सरकारला अनेक आश्वासने देत आणि सहकार्याचे आमिष दाखवीत असत. 1937 पर्यंत ते हा खेळ खेळत होते.
राऊत म्हणाले की, सावरकर व त्यांच्या बंधूंची अंदमानातून सुटका व्हावी यासाठी गांधींचे अनुयायी आग्रही होते. खुद्द महात्मा गांधींनी ‘यंग इंडिया’च्या 26 मे 1920 च्या अंकात सावरकर बंधूंची सरकारने सुटका करावी, असे आग्रहाने प्रतिपादन केले आहे. बॅ. जमनादास मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली सावरकर मुक्तता समिती स्थापन करण्यात आली होती. 1923 च्या कोकोनाड येथे भरलेल्या काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनातही सावरकरांच्या सुटकेबाबतचा ठराव मंजूर केला.
राऊत म्हणाले की, 1 व 23 ऑगस्ट 1923 रोजी वीर सावरकरांनी सुटकेसंबंधी सरकारकडे अर्ज पाठवले होते. त्या अर्जात आपल्या पूर्वीच्या कृत्यांबद्दल दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली होती आणि राजकारणात पुन्हा भाग घेणार नसल्याचे लिहिले होते असे प्रथमदर्शनी दिसते. पण हे सावरकरांचे डावपेच असावेत. सरकारने घातलेल्या अटी पाळण्याची आणि त्या मोडल्यास सजा भोगण्याची लेखी कबुली सावरकरांकडून घ्यावी, असे त्यावर ब्रिटिश सरकारने ठरवले.
पुढे राऊत म्हणाले की, अर्थातच नाशिकला राहण्यासंबंधीची विनंती नाकारण्यात आली. नाशिक हा तात्यांचा बालेकिल्ला होता. त्यांचे अनेक मित्र व सहकारी तेथे होते. अनेक वर्षांनंतर सुटलेल्या सावरकरांना नाशिकला राहू दिले तर त्या साऱ्यांना संघटित करून तात्या पुन्हा जुने उद्योग सुरू करतील अशी इंग्रज सरकारला रास्त भीती वाटत होती. रत्नागिरी जिह्याच्या हद्दीत राहू आणि प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रीतीने राजकारणात भाग घेणार नाही या दोन अटी तात्यांनी कबूल केल्यामुळे त्यांची सशर्त सुटका करण्यात येत असल्याचे माँटगोमेरी यांनी डॉ. नारायणराव सावरकरांना पत्र लिहून कळवले.
राऊत म्हणाले की, अटकेत असलेला कोणताही बंदी त्याच्या सुटकेसाठी हरतऱहेचे कायदेशीर प्रयत्न करीत असतो. 10 वर्षांपेक्षा जास्त काळ अंदमानात नरकयातना (देशासाठी) भोगल्यावर सावरकरांनी ‘डावपेच’ म्हणून दिलगिरी व्यक्त करून सुटकेचा मार्ग निवडला असेल तर त्यास शरणागती-माफीनामा म्हणता येणार नाही. आज ‘ईडी’सारख्या स्वतंत्र हिंदुस्थानातील तपास यंत्रणांच्या भयाने भले भले एका रात्रीत ‘स्वदेशी’ सरकारला शरण जातात. पक्ष बदलतात. स्वतःच्या निष्ठा विलीन करतात. सावरकरांनी दशकभर अंदमानात ज्या यातना सहन केल्या त्या राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी.