पोलीस मुख्यालयाच्या जागेच्या प्रस्तावास तत्काळ मंजुरी द्या; आमदार अश्विनी जगताप यांची सभागृहात मागणी

पिंपरी : पुणे शहर आणि पुणे ग्रामीण याचा काही भाग कमी करून  पिंपरी –चिंचवड पोलीस आयुक्तलय निर्माण करण्यात आले. पाच वर्षे होत आलेल्या आयुक्तालयात अनेक समस्या आजही भेडसावत आहेत. यातील एक म्हणजे मुख्यालायाकरिता जागा. यासाठी विठ्ठलनगर, देहू येथील गट नं ९७ येथील २० हेक्टर जागा पोलीस मुख्यालयाकरिता हस्तांतरित करण्याबाबतचा प्रस्तावराज्य शासनाकडे मागील तीन वर्षापासून मंजुरी अभावी प्रलंबित आहे. त्याला तत्काळ मंजुरी देण्याची मागणी आमदार अश्विनीजगताप यांनी सभागृहात केली.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मुंबई येथील पावसाळी अधिवेशनात औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे पिंपरी–चिंचवड पोलीस आयुक्तालय वमुख्यालयकरिता जागा उपलब्ध करणे, नवीन पोलीस स्टेशन करिता पद निर्मिती करणे बाबतचा मुद्दा आमदार अश्विनी जगताप यांनीउपस्थित केला.

पिंपरी–चिंचवड शहरासाठी १५ ऑगस्ट २०१८ रोजी स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालयाची निर्मिती होऊनही मागील तीन वर्षात पोलीसआयुक्तालयाचा प्रशासकीय कामकाज चिंचवड येथील मनपाच्या शाळेच्या भाडेतत्वावरील इमारतीत अपुऱ्या जागेत सुरु आहे. आयुक्तालयाची जागा अपुरी असल्या कारणाने वाहतूक शाखा , गुन्हे शाखा, लेखा शाखा , इ. शाखेचे कामकाज  शहरातील विविधठिकाणी भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या अपुऱ्या जागेत सुरु आहे.

पिंपरी –चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाच्या प्रशासकीय इमारतीकरिता चिखली गट नं ५५३ पैकी ३.३९ हेक्टर जागा हस्तांरितकरण्याबाबत परिपूर्ण प्रस्ताव शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे मंजुरीअभावी प्रलंबित आहे. पिंपरी–चिंचवड पोलीसमुख्यालायाकरिता  विठ्ठलनगर, देहू येथील गट नं ९७ येथील २० हेक्टर जागा पोलीस मुख्यालयाकरिता हस्तांतरित करण्याबाबतचाप्रस्ताव राज्य शासनाकडे मागील तीन वर्षापासून मंजुरी अभावी प्रलंबित आहे.

पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत रावेत, म्हाळुंगे , शिरगाव या नवीन तीन पोलीस स्टेशनची घोषणा होऊनही अद्यापही नवीन पोलीस स्टेशनकार्यान्वित झाले नाहीत. अपुऱ्या मनुष्यबळ अभावी पद भरती निर्मितीचा प्रस्ताव शासनाकडे मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. उद्योगनगरीतीलकायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न गंभीर आहे. पूर्ण क्षमतेने मनुष्यबळ, वाहन,साधन सामुग्री  यांसारख्या मुलभूत समस्यांचा अभाव आहे.  पोलीस आयुक्तालयाच्या  मागील ४ वर्षापासून  स्थापना होऊनही अनेक मुलभूत, पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याने  याबाबतउपाययोजना करण्याची आवश्यकता असणे.