पुणे ः ”जर लस दिल्यानंतर त्याचा कोणत्याही प्रकारे विपरित किंवा गंभीर परिणाम झाला तर यासाठी लस निर्मिती कंपनीला जबाबदार धरले जाऊ नये. सरकारने लस निर्मिती कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर गुन्हे दाखल होऊ नयेत, असा कायदा करावा.”, अशी मागणी सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पुनावाला यांनी केली आहे.
लस तयार करताना येणाऱ्या आव्हानांबाबत आयोजित केलेल्या व्हर्च्युअल चर्चेदरम्यान अदर पुनावाला बोलत होते. ”जर या कंपन्या अशा प्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडकल्या तर त्याचं दिवाळं निघू शकतं”, अशा भीती त्यांनी व्यक्त केली.
पुनावाला म्हणाले की, ”या महामारीच्या काळात कायदेशीर संरक्षण मिळवणं यासाठी गरजेचं आहे कारण, जर लसीच्या दुष्परिणामांबाबत खटला दाखल झाला इतर लोक लस घेण्यास घाबरतील. त्यामुळे सरकारने असा कायदा करावा ज्यामुळे कंपन्या कायदेशीर प्रकरणांतून बाहेर पडण्यासाठी धडपड करण्याऐवजी लस बनवण्यावर आपलं लक्ष केंद्रीत करू शकतील”, असेही पुनावाला म्हणाले.