मुंबई : घरबांधकाम करणाऱ्यांना आता दिलासा मिळणार आहे. राज्यातील नदी व खाडी पात्रातील वाळू, रेती उत्खननाबाबतचे आताअसलेले धोरण रद्द करून, जनतेस माफक दरात वाळू मिळावी या दृष्टीने वाळू, रेती उत्खननाबाबत सर्वंकष असे सुधारित धोरण लागूकरण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळात झाला आहे.
ही बैठक काल मंत्रालयात घेण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. गेल्या काही वर्षापासून वाळूअसलेल्या धोरणामुळे वाळुचे दर गगनाला भिडले होते. त्यामुळे घर बांधणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले होते. आता या धोरणातबदल केल्यामुळे वाळूचे दर कमी होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
माफक दरात वाळू मिळावी म्हणून हातची किंमत स्वामित्वधनाच्या (रॉयल्टी) दराने करण्यास, वाळू उत्खननाचा कालावधी ५ वर्षांपर्यंतवाढविण्यास आणि यशस्वी लिलावधारकास हेतूपत्र मिळाल्यानंतर पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेण्यास त्याचप्रमाणे खाडीपात्रातहातपाटीने वाळू काढण्याच्या पारंपरिक व्यवसायाकरिता स्वामित्वधनाच्या दराने परवाने देण्याचा समावेश करून हे एकत्रित सुधारितधोरण तयार करण्यात आले आहे.
राज्यात नदी पात्रातील व खाडी पात्रातील वाळू, रेती निष्कासनासाठी शासन निर्णय ३ सप्टेंबर २०१९ व २१ मे २०१५ अशा या दोन शासननिर्णयांद्वारे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. हे धोरण रद्द करण्यात आले आहे.