मुंबई : महाराष्ट्रातील द्राक्ष उत्पादकांकडून अधिक प्रमाणात वाइनचे उत्पादित केले जाते. याचा खप वाढवा यासाठी राज्य शासनाने एक विशेष धोरण आखण्याची तयारी दर्शवली आहे. याबाबत राज्य सरकारकडून ऑगस्ट महिन्यात अधिसूचना जारी करण्याची शक्यता आहे. तसेच या धोरणामध्ये राज्यातील वाईनवरील विशेष कर आकारलं जात नसल्याने आता त्यावर 10 % प्रमाणे कर करण्याचा प्रस्ताव या धोरणामध्ये आहे. विशेष म्हणजे, आजतागायत फक्त वायनरीमध्येच उघडता येत असलेली वाइनची रिटेल आउटलेट आता स्वतंत्रपणेही सुरू करता यावी, तसेच, किराणा दुकान, सुपरमार्केट्समध्ये देखील स्वतंत्र विभाग करून वाइनची विक्री करता येणं शक्य होणार असल्याचं येणाऱ्या नव्या धोरणात आहे.
2005 राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी वाइनचं वर्गीकरण मद्य म्हणून केलं जात असल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हा वाइन किराणा दुकानांतही उपलब्ध होण्याच्या बाजूने मत व्यक्त केलं होतं. वाइनला दारू समजलं जात असल्यामुळे आतापर्यंत वाइनवर उत्पादन शुल्क आकारलं जात नसूनही तिचा खप मात्र त्या उद्योगासाठी समाधानकारक नाही.
2020-21 च्या आकडेवारीनुसार भारतात उत्पादित झालेल्या परदेशी मद्याची विक्री 200 दशलक्ष लिटर इतकी झाली. देशी दारूची विक्री 320 दशलक्ष लिटर, बीअरची 30 कोटी लिटर, तर वाइनची फक्त 7 लाख लिटर इतकीच विक्री झालीय. वॉक-इन स्टोअर’ या वर्गात किरकोळ दुकाने, किराणा दुकानं, सुपरमार्केट्स आदींचा देखील समावेश होऊ शकेल.
फक्त वाइन बार्सही उघडता येऊ शकतील.
ऑगस्ट महिन्यात या धोरणाची अधिसूचना निघण्याची शक्यता आहे. तसेच, या धोरणातल्या इतर घटकांबाबतची सविस्तर माहितीही लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.
मागील वीस वर्षं महाराष्ट्रात उत्पादित वाइनवर उत्पादन शुल्क आकारलं जात नव्हतं. आता ते 10 टक्के आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. दरम्यान, यामधून मिळणारी काही रक्कम वाइन बोर्डाला देण्याचा सरकारचा विचार आहे.