वीज जोडण्यांवरून सरकारची पूर्ण लबाडी!
ठाकरे सरकार हे इतिहासातील सर्वांत लबाड सरकार : देवेंद्र फडणवीस
राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर विधानभवन येथे ते पत्रकारांशी बोलत होते. या अधिवेशनात सरकारनेच हे कबुल केले की, ते शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊ शकत नाही. पीकविम्यासंदर्भात संपूर्ण असत्य माहिती सरकारने सभागृहात दिली. केवळ विमाकंपन्यांना फायदा झाला. शेतकर्‍यांना कोणताही फायदा पीकविम्याचा झालेला नाही. या सरकारने शेतकर्‍यांनी संपूर्ण निराशा केली असून, मोठीच लबाडी केली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेच्या एकाही प्रश्नावर सरकारला उत्तर देता आले नाही. आजही एकूण 5 बलात्काराच्या घटनांसंदर्भात आपण स्थगन प्रस्ताव दिला होता. पण, तो सरकारने ऐकला नाही. सचिन वाझे प्रकरणात तर सरकार पूर्णत: उघडे पडले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आजच्या पत्रपरिषदेवरून आता हे स्पष्ट झाले आहे की, सचिन वाझे यांना आपल्या बचावासाठी कोणताही नवीन वकील शोधण्याची गरज नाही. अ‍ॅड. उद्धव ठाकरे त्यांच्या बचावासाठी येतील, हे स्पष्ट झाले.
या संपूर्ण अधिवेशनात सत्तारूढ पक्ष पूर्णपणे उघडा पडला. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात या सरकारने जागा कमी केल्या. मराठा आरक्षणावर नुसता घोळ घातला जात आहे. त्यामुळे दोन्ही आरक्षण धोक्यात आहेत. हे सरकारला कुणालाही न्याय देऊ शकले नाही. पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर सुद्धा कांजुरमार्गच्या जागेवर आरक्षण टाकण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला आहे, असे सांगून देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सभागृहाला गांभीर्याने घेत नाहीत, हेही या अधिवेशनात दिसून आले.
सभागृहात गोंधळाचे वातावरण असते, तेव्हा मुख्यमंत्री अध्यक्षांकडे येऊन मार्ग काढतात, सर्वांना विश्वासात घेतात. पण, एकदाही ते अध्यक्षांकडे आले नाही. या सरकारने पूर्णत: पळ काढल्याची स्थिती अधिवेशनात होती. कोरोनाच्या नावाखाली अधिवेशन छोटे झाले, तरी जनतेच्या प्रश्नांना पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. या सरकारच्या नौटंकीमुळे अवघा महाराष्ट्र भरडला जात आहे. मंत्र्याचा राजीनामा घेतला जातो, पण, एका अधिकार्‍यासाठी 9 वेळा कामकाज स्थगित होते, हे महाराष्ट्राने पाहिले आहे. त्यांच्याकडे नक्कीच काहीतरी मोठे रहस्य आहेत, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
आता तरी नाणारचा मार्ग मोकळा व्हावा!
नाणार प्रकल्पासंदर्भात पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राचे हित लक्षात घेऊनच आणि स्थानिकांना रोजगारसंधी लक्षात घेऊन या प्रकल्पाचे नियोजन करण्यात आले होते. पण, महाराष्ट्रातील प्रत्येक प्रकल्पाला प्रारंभी विरोध करण्याचेच धोरण शिवसेनेचे कायम राहिलेले आहे. आता राज ठाकरे यांनी एक पत्र लिहिले आहे. त्यांनी पत्रपरिषदेत शरद पवार यांचाही पाठिंबा असल्याचे सांगितले आहे. आता तीन पक्षांचा पाठिंबा असताना या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.