मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या पत्नीच्या संपत्तीच्या जप्तीबाबत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले.
हायकोर्टाने म्हटले की, ईडीचे न्याय प्राधिकरण मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात देशमुख आणि त्यांची पत्नी आरती यांच्या संपत्तीच्या अस्थायी जप्तीचा अंतिम आदेश सुनावू शकते आणि मंजूर करू शकते. परंतु, या मालमत्तांबाबत 10 जानेवारीपर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यात येऊ नये.
न्यायाधीश गौतम पटेल आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात ईडीला आरती देशमुख यांच्याकडून एजन्सीद्वारे त्यांच्या संपत्तीच्या अस्थायी जप्तीला आव्हान देणार्‍या याचिकेच्या उत्तरात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश सुद्धा दिले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते अनिल देशमुख यांना या प्रकरणात मागील महिन्यात अटक करण्यात आली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आरती देशमुख यांनी आपल्या याचिकेत दावा केला आहे की अंमलबजावणी संचालनालय कायद्यानुसार कारवाई करत नव्हते.
मागील आठवड्यात जेव्हा तात्काळ सुनावणीसाठी याचिकेचा उल्लेख झाला होता तेव्हा पीठाने म्हटले होते की,
न्याय प्राधिकरण सुनावणी करू शकते परंतु त्यांनी अंतिम निर्णय देऊ नये. शुक्रवारी ईडीकडून सादर झालेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी मुंबई हायकोर्टाला सांगितले की, एक सदस्यीय न्याय प्राधिकरणाकडे कायद्यानुसार सुनावणी करण्याचे अधिकार आहेत. यावर हायकोर्टाने म्हटले की, या प्रकरणात प्राधिकरण सुनावणी करू शकते आणि अंतिम आदेश सुद्धा मंजूर करू शकते.