जीएसटी म्हणजे सामान्य जनतेच्या लुटीला कायद्याचे स्वरूप

पिंपरी : इंग्रज चतुर होते. त्यांनी तिजोरी भरण्यासाठी मिठापासून कर वाढ करायला सुरवात केली. ब्रिटिश उद्योगपतींना सवलती देण्यासाठी स्वदेशी,कापड,अन्नधान्य यावर कर लावले. स्वातंत्र्य आंदोलनात ब्रिटिशांच्या लुटीला लोकांनी विरोध केला. मोदी सरकारने करप्रणाली पारदर्शक करण्यासाठी  1 जुलै 2017 रोजी संपूर्ण देशात वस्तू सेवा कर (GST)लागू केला.२०१७ मध्ये जीएसटी करप्रणाली लागू करताना अन्नधान्यावर जीएसटी लावणार नसल्याचे केंद्राने आश्वासन दिले होते. मात्र,आता अन्नधान्य व खाद्यपदार्थावर जीएसटी लावली आहे. अन्नधान्य,दूध,दुग्धजन्य पदार्थ,दही,पनीर,ताक ई सर्व जीवनावश्यक वस्तूवर सरकारने 5 टक्के जीएसटी लावला आहे.

अर्थमंत्रालय करवाढीसाठी भिंग लावून जनतेचा खिसा रिकामा करत आहे. हे सरकार इंग्रज राजवटीपेक्षा सर्वात जास्त कायदेशीर लूटमार करत आहे, अशी टीका आम आदमी पार्टीचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी एका पत्रकाद्वारे केली आहे. संपूर्ण देशाला अच्छे दिनाचे आश्वासन देणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांनी केंद्रीय अबकारी करात सतत वाढ करून पेट्रोल,डीझेल,घरगुती गॅस यावर प्रचंड मोठी करवाढ गेल्या सात वर्षात केल्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूची महागाई प्रचंड वाढली आहे.

सरकारने मे 2022 मध्ये 1.41 लाख कोटींचा कर मिळवला.सरकार प्रत्येकवेळी कर  वाढ करून कार्पोरेट उद्योगपतींना अब्जावधी रुपयांच्या सवलती देत आहे,सामान्य माणसाला दैनंदिन जीवनात लागणाऱ्या वस्तूवर 5 टक्के जीएसटी द्वारे असे कोट्यवधी रुपये कमवायचे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी जीवनावश्यक वस्तू पूर्णपणे करमुक्त कराव्यात,जीएसटी च्या नव्या करवाढीमुळे 15 टक्के महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.कारण पुरवठा साखळीतील उत्पादक,विक्रेते अधिकतम किमती ठेवतील आणि मासिक किरकोळ किराणा खर्चात 400 ते 500 रुपये वाढ होणार असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.