मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कारभाराची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी परमबीर सिंह यांनी फौजदारी जनहित याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर सुनवाणी पार पडली असुन उच्च न्यायलायाने पुढील सुनावणी बुधवारी तातडीने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता यांच्यासमोर सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. परमबीर सिंह यांच्या मागण्यांवर बोट ठेवत ही याचिका जनहित याचिका कशी ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने केला आहे. न्यायालयाच्या प्रश्नावर परमबीर सिंह यांचे वकील हे उद्या होणाऱ्या सुनावणी दरम्यान ही जनहित याचिका कशी ? हे न्यायालयाला पटवून देणार आहेत. दरम्यान याचिकेवर बुधवारी तातडीची सुनावणी करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
परमबीर सिंह यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात हस्तक्षेप असे आरोप याचिकेत करण्यात आले आहेत. यासाठी त्यांनी गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुल्का यांचा अहवाल, निलंबित अधिकारी सचिन वाझे व संजय पाटील यांना दर महिन्यला 100 कोटी वसुल करण्याचे टार्गेट, दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणचा दाखला दिला आहे.
अनिल देशमुख हे तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात. दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्या प्रकरणात भाजप नेत्यांना गोवण्यासाठी दबाव आणला होता, असा आरोप परमबीर सिंह यांनी केला आहे. तसेच देशमुख यांच्याकडून खंडणीच्या मागणीबाबत आणि पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये होत असलेल्या भ्रष्टाचारासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना आणि इतर वरिष्ठ नेत्यांना माहिती दिली होती. परंतु त्यानंतर लगेच 17 मार्चला पोलीस आयुक्त पदावरुन बदली करुन गृहरक्षक दलात बदली करण्यात आली. आयुक्तपदाची दोन वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच बदली करण्यात आली आहे. बदलीचा हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा असल्याचा दावा परमबीर सिंह यांनी केला आहे.
परमबीर सिंह यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, आपल्या बदलीनंतर देशमुख यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके आढळल्याप्रकरणी तपासात आपल्याकडून चुका राहिल्याचे म्हटले होते. मात्र, या प्रकरणाच्या तपासासाठी आयुक्त कार्यालयाकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्यात आले होते. त्यामुळे आपली बदली मनमानी आणि बेकायदा आहे, असा दावा सिंह यांनी याचिकेत केला आहे.
– पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्या यामध्ये राजकीय नेत्यांकडून हस्तक्षेप केला जातो. तो यापुढे होऊ नये आणि पैसे घेऊन नियुक्ती किंवा बदली होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत.
– देशमुख यांच्यावरील आरोपांची तात्काळ चौकशी करण्यात आली नाही, तर त्यासंदर्भातील पुरावे नष्ट होतील, असा दावा केला आहे. याशिवाय देशमुख यांच्या निवासस्थानी ज्या व्यक्तींच्या बैठका झाल्या त्याचा पुरावा म्हणून त्यांच्या घराबाहेरील सीसीटीव्ही फुटेज सीबीआयला ताब्यात घेण्याचे आदेश द्यावेत.
– पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यासांठी देशमुख यांच्याकडून होत असलेली पैशांची मागणी आणि भ्रष्टाचाराबाबतची माहिती रश्मी शुक्ला यांनी तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना दिली होती. मात्र, त्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. रश्मी शुक्ला यांच्या सादर केलेल्या अहवालासह मार्च महिन्यात केलेल्या सर्व समन्वयाची माहिती सदर करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी परमबीर सिंह यांनी याचिकेत केली आहे.