पुणे : मास्क संदर्भातील दंड आकारणीमध्ये पारदर्शकता नसल्याबाबत लोकशाहीवादी बाळासाहेब सरोदे स्मृती प्रबोधन उपक्रम’ द्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर आज न्या. एस. पी. देशमुख व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या न्यायपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकार, राज्याचे मुख्य सचीव, महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, सामाजिक न्याय विभाग व नगर विकास मंत्रालय यांना याचिकेतून प्रतिवादी करण्यात आले आहे. जनहित याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यासह अ‍ॅड अजिंक्य उडाणे, अ‍ॅड. अक्षय धिवरे, अ‍ॅड. अमोल वाडेकर यांनी बाजू मांडली.
दंडाची रक्कम महाराष्ट्रात वेगवेगळी आहे व पोलीस, महानगरपालिका, नगरपरिषदा, घनकचरा व्यवस्थापन समित्या सगळे मास्क न घालणाऱ्यांकडून दंड आकारतात व दंडाची रक्कम सुद्धा सर्वत्र सारखी नाही हा मोठा मुद्दा आहे. मास्क न घालणाऱ्या लोकांकडून दंडाची रक्कम सर्वत्र एकसारखी आकारावी यासाठी सरकारने धोरण ठरवावे असे न्या. गिरीश कुळकर्णी म्हणाले. मूक-बधीर असलेल्यांना वेगळे मास्क देण्याच्या मागणीचा सरकारी यंत्रणांनी विचार करावा व मास्कचा वापर, दंडाची आकारणी, मास्कच्या कचऱ्याचा प्रश्न अश्या याचिककर्त्यांच्या सर्व आक्षेपांना प्रतिवादींनी 31 मार्च पर्यंत उत्तर द्यावे, असे आदेश न्या. एस. पी. देशमुख यांनी दिले
अ‍ॅड असीम सरोदे यांनी युक्तिवादाच्या दरम्यान विविध मुद्दे मांडून न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले की, मास्क-सक्ती करून जो अमाप पैसा जमा केला जातोय त्याचा विनियोग कसा करावा याबाबत मार्गदर्शक सूचना देणे व दंड वसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे.
जनहित याचिकेतील महत्वाचे मुद्दे :
– एकाच वेळी पोलीस व महानगरपालिका, नगर परिषद यांनी मास्क न घालणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्यात आला.
– मास्क न घालणाऱ्यांवर कारवाई करणारी नेमकी अथोरिटी कोण ?
– मागील वर्षभरात संपूर्ण महाराष्ट्रातून प्रचंड पैसा दंडाच्या स्वरूपात जमा झालेला आहे.
– महाराष्ट्रात पोलिसांनी किती दंड जमा केला व महानगरपालिका, नगरपरिषदा यांनी किती दंड जमा केला त्याची माहिती न्यायालयात द्यावी.
– जर मास्क वापरला नाही म्हणून दंड केला तर मग मास्क न वापरणाऱ्याला त्वरित पोलिसांनी व इतर सरकारी संस्थांनी मास्क का दिले नाहीत असा प्रश्न याचिकेतून विचारण्यात आला आहे.
– दंडाच्या करोडो रुपयांच्या रकमेचा वापर लोकांच्या आरोग्यासाठीच करावा अशी मागणी.
– महाराष्ट्रात आजपर्यंत एकूण किती दंड रक्कम जमा झाली ते परदर्शकपणाने जाहीर करावे अशी मागणी.
– दुष्काळ आवडे सर्वांना’ या जेष्ठ पत्रकार पी साईनाथ यांच्या पुस्तकाचा उल्लेख करून याचिकेत नमूद केले आहे की करोनाचा काळ केंद्र सरकारने नागरिकांची वैयक्तिक माहिती गोळा करणे व त्यांच्याकडून भीतीचे वातावरण तयार करून पैसा गोळा करण्यासाठी केला आहे तर राज्य सरकारचे पोलीस दंड आकारून श्रीमंत झाले.
– तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या महानगपालिका, नगरपरिषदा यांनीही मास्क न घालणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा नावाखाली प्रचंड पैसा जमविला आहे.
– वापरलेल्या व फेकून देण्यात आलेल्या मास्कचा मोठा कचरा सर्वत्र निर्माण झाला आहे पण त्याचे वेगळे व्यवस्थापन करण्यात मात्र महाराष्ट्रातील कोणत्याच शहरात विशेष प्रयत्न करण्यात आलेले नाहीत.
– करोना सारख्या विषाणू संक्रमण काळात जो पैसा दंड म्हणून जमा करण्यात आला त्यातून गरीब, बेघर, दारिद्र्य रेषेखालील परिवारांना मास्क ( मुखपट्ट्या) वाटप करावे.
– मूक-बधिर असलेल्यांना विशेष चिन्ह असलेले मास्क सामाजिक न्याय विभागाने द्यावेत. सगळे जण मास्क घालून असतात तेव्हा संवाद साधण्याची मोठी कोंडी स्वतः मुकबधीर असलेल्यांची झाली आहे कारण इतरांच्या ओठांच्या हालचालींवरून ते बरेचदा समोरची व्यक्ती काय म्हणू इच्छिते त्याचा अंदाज लावू शकतात.
– आपण मुकबधीरपणासह जगणाऱ्या व्यक्तीशी बोलतोय याची माहिती इतरांना सुद्धा मुकबधीर व्यक्तीने मास्क लावला असल्याने होऊ शकत नाही. या दुहेरी अडचणीवर मात करण्यासाठी पुण्यातील चिंतामणी हसबनीस यांनी एक वेगळे स्टिकर मूक-बधिर असलेल्या व्यक्तींनी मास्कवर लावावे असा प्रयोग केला त्याची माहिती जनहित याचिकेत देण्यात आलेली आहे.