बेकायदेशीर ‘प्लॉटिंग’ला लागणार चाप

0
पुणे : पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि ग्रामीण भागात ‘प्लॉटींग’ला उत आला आहे. अनेकजण छोटे मोठे प्लॉट करुन विक्री करत आहेत. यामध्ये काही वेळा गुंतवणूकदाराची फसवणूक होती. अश्या अनेक तक्रारी धूळ खात पडून आहेत. यातच जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणांची मंजुरी घेतली असेल तर अशा मान्य लेआऊटमधील एक, दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्त नोंदणी होणार आहे. याबाबत परिपत्रक नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सोमवारी काढले आहे. या निर्णयामुळे बेकायदा जमिनीचे तुकडे करून एक-दोन गुंठे जमिनीची विक्री करण्याचे प्रकार बंद होणार आहेत.
गेल्या काही वर्षांमध्ये जमिनीच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जमिनीचे तुकडे करून त्यांची विक्री करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार तुकडेबंदी लागू आहे.
तरीदेखील असे व्यवहार होत असून त्यांची दस्तनोंदणीदेखील होत आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने यासंदर्भात चौकशीचे आदेश नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला दिले होते. या चौकशीतदेखील असे अनेक प्रकार झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने अशा दस्तांची नोंदणी करण्याचे बंद केले होते.
यासंदर्भात राज्य सरकारकडे तक्रारी झाल्या. त्यावर राज्य सरकारच्या महसूल विभागाचे उपसचिव संजय बनकर यांनी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाला पत्र पाठवून कायद्यातील तरतूदी काय आहेत, हे पुन्हा एकदा कळविले आहे. त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अथवा सक्षम प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या लेआऊटमधील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारातील दस्तांची नोंदणी करता येईल, हे स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार याबाबत परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी काढले आहे.
एखाद्या सर्व्हे नंबरचे क्षेत्र दोन एकर आहे. त्याच सर्व्हे नंबरमधील तुम्ही दोन अथवा तीन गुंठे जागा विकत घेणार असाल, तर त्यांची दस्त नोंदणी होणार नाही. मात्र, त्याच सर्व्हे नंबरचा लेआऊट करून त्यामध्ये दोन गुंठ्यांचे तुकडे पाडून त्यास जिल्हाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली असेल, तर अशा मान्य लेआऊटमधील दोन गुंठे जमिनीच्या व्यवहाराची दस्तनोंदणी होऊ शकणार आहे.
राज्यामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात तुकडाबंदीचे नियम वेगवेगळे आहेत. त्यानुसार पुणे जिल्ह्यात दहा गुंठ्यांच्या आतील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या दस्तांची नोंदणी होऊ शकत नाही. मात्र, प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या परंतु स्वतंत्र सातबारा उतारा असलेल्या जमिनींची व्यवहाराची नोंदणी होऊ शकते.
सर्व दुय्यम निबंधक यांनी या सर्व सूचनांचे काटेकोर पालन करावे व दस्त नोंदणी करताना अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अशाप्रकारे दस्त नोंदणी करताना अनियमितता केल्याचे आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध योग्य ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल.
– श्रावण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक
Leave A Reply

Your email address will not be published.