पिंपरी : कोविड-19 संसर्गजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव पिंपरी-चिंचवड शहरात वाढला आहे. राज्य शासनाने रुग्णांचा जीव वाचवण्यासाठी अत्यावश्यक सोयी-सुविधाची सोय करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानूसार वैद्यकीय सुविधांवर प्राधान्य देणे अपेक्षित असताना शैक्षणिक साहित्यावर करोडो रुपये खर्च करुन ठेकेदार व अधिका-यांनी पालिका तिजोरीवर डल्ला मारला आहे, असा आरोप शिवसेना शहरप्रमुख सचिन भोसले यांनी केला आहे.
यासंदर्भात भोसले यांनी आयुक्त राजेश पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या 109 प्राथमिक आणि 18 माध्यमिक शाळेत सुमारे 50 हजाराहून विद्यार्थी शिक्षण घेतात. सध्या कोविड 19 (कोरोनाव्हायरस) विषाणुजन्य परिस्थिती आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यास मनाई आदेश आहे. विद्यार्थ्यांना घरी राहून ऑनलाईन शिक्षण घ्यावे लागत आहे. जोपर्यंत राज्य शासनाचा शाळा सुरू करण्यासंदर्भात आदेश निघत नाही, तोपर्यंत पालिकेतील शाळा बंद राहणार आहे.
महापालिकेने मुळात वह्या खरेदी विषयांची निविदा प्रक्रिया 2016 मध्ये प्रसिध्द केली होती. यातील पुरवठाधारकाचा 2018-19 पर्यंत करारनामा होता. मात्र, मागील वर्षी (2019-20) पालिका प्रशासनाने करारनामा रद्द केला. त्यानंतर संबंधित पुरवठाधारकासोबत नव्याने एक वर्षासाठी (2019-20) करारनामा केला. जुलै 2019 मध्ये पुरवठा आदेश देण्यात आला. हा करारनामा व पुरवठा आदेश कोणत्या नियमांच्या आधारे देण्यात आला ?, असे करारनामे व आदेश कसे केले जातात ?, पुरवठा आदेशास पुर्नप्रत्येयी आदेश म्हणता येतो का ? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांसाठी वह्या पुरवठा करणा-या संबंधित ठेकेदाराने सन 2016-17 आणि 2017-18 या दोन वर्षी पुरवठा केलेल्या वह्यांच्या पृष्ठांची संख्या कमी आढळून आली होती. 180 पानांची वह्या सुमारे 30 ते 35 रुपयांना खरेदी करण्यात आली. संबंधित वह्या पुरवठा करणा-या ठेकेदारांची मुख्य लेखापरिक्षण विभागाने चौकशी केली. त्यात निकृष्ट दर्जाच्या वह्या, अव्वाच्या सव्वा दराने पुरवठा केल्याचे निर्दशनास आले. वहीच्या पानांची संख्या कमी आढळले. त्यात संबंधित लेखाधिका-यासह लिपिक व ठेकेदार दोषी आढळला होता. त्यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. प्रशासनाने केलेल्या त्या वह्या खरेदीचा चाैकशी अहवालात दोषी आढळूनही अद्याप त्या ठेकेदारावर प्रशासनाने कारवाई का? केली नाही.
माध्यमिक विभागात अथवा विभागासाठी प्राथमिक विभागातून या पुर्वी कधीच वह्यांची निविदा काढण्यात आली नाही. तसेच यापूर्वी वह्यांची खरेदी माध्यमिक विभागात झाली नाही.माञ या वर्षी 2020-21 साली माध्यमिक विभागासाठी कोणत्या कोर्टाचा निकालाच्या आधारे वह्या खरेदी करण्यात आली. तसेच अडीच लाख वह्या आठ हजार विध्यार्थ्यांसाठी लागतात का? असा प्रश्न आयुक्त म्हणुन आपणास पडत नाही का? तर साहेब आपण ढाकणे यांना दिलेल्या अधिकाराचा त्यांनी गैरवापर करणें योग्य नाही. याबाबत त्यांचेवर आपण काय कार्यवाही करणार याचा खुलासा करावा.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांनी अत्यावश्यक खरेदीच्या नावाखाली वह्या खरेदीसह स्वाध्याय पाठ्यपुस्तके खरेदीचा निर्णय घेतला. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये मागील दराने वह्या खरेदी केल्या. प्राथमिक शाळेसाठी 2 लाख 50 हजार तर माध्यमिक शाळेसाठी 2 लाख 29 हजार 298 वह्या असे सुमारे 2 कोटी 50 लाख रुपयेची खरेदी करण्यात आली. विशेषता माध्यमिक शाळेसाठी वह्या खरेदीची कधीही निविदा प्रक्रिया राबविलेली नाही. तसेच करारनामा न करता संबंधित ठेकेदाराला पुरवठा आदेश कसा काय देण्यात आला.
महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये विद्यार्थी नसताना अत्यावश्यक बाब म्हणून वह्या खरेदी केल्या. पण वह्यांचे वाटप न करता त्या ठेकेदाराला बिले अदा केली. मुख्याध्यापकांना दमदाटी करुन पुरवठा झाल्याची बोगस चलन घेवून बिले काढण्यात आली. सदरील वह्या पुरवठा व व्यवसायिक पुस्तके वाटप करणा-या ठेकेदाराच्या विरोधात कोर्टात जनहित याचिका दाखल आहे. त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. अंतिम सुनावणी पुर्ण नसताना मा. न्यायालयाचा अवमान करुन आपण शाळेत विद्यार्थी नसताना खरेदी कशी काय केली.
अतिरिक्त आयुक्तांनी निकालाची खातरजमा न करता वाटपाचा पुरवठा आदेश दिला. त्या अंतिम आदेशाचा कोर्ट नंबर आहे का?, ही बाब त्यांनी आपणास निर्दशनास आणून दिलेली नाही. बाजारात वह्या- पुस्तके स्वस्त दरात मिळत असताना चारशे टक्के जास्त दराने खरेदी करण्याचे प्रयोजन काय? याचा खुलासा करावा व होणारे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे.सदरी बाब गंभीर स्वरुपाची असून सर्व अधिका-यांची जबाबदारी निश्चित करुन चाैकशी करुन कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
विशेषता, वह्या व स्वाध्याय पुस्तके पुरवठा करणा-या ठेकेदाराने मुंबईतील काळ्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या शासकीय प्रयोग शाळेच्या अहवाल आणला व त्यानुसार पालिकेने ठेकेदाराचे बिल अदा केले आहे. सुपरीटेन्डट लॅब ही शासनाच्या काळ्या यादीत समाविष्ट असल्याने सदरील साहित्य तपासणी अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्राह्य कसा धरण्यात आला. अधिकाऱ्यानीव व त्यानुसार बिल कसे अदा केले या बाबत महापालिकेचे आयुक्त म्हणुन आपण काय कार्यवाही संबाधीतांवर करणार तसेच आपण शालेय वह्या व स्वाध्याय पुस्तके याचे बाजारभाव आणण्यास सांगितले. त्यावर प्रशासनाने संबंधित ठेकेदाराकडून बाजारभाव मागवून घेतला. ही बाब आपल्यदृष्टीने गंभीर नाही का ?, महापालिकेची फसवणूक नाही का?आयुक्त म्हणून आपण दिलेल्या आदेशाची प्रशासन अधिका-यांनी खिल्ली उडवून मनपाची फसवणूक केली आहे.
प्रशासन अधिकारी यांनी वरिष्ठांची परवानगी न घेता ठेकेदारांना कोणत्या अधिकारात वह्या पुस्तके उत्पादन सुरु करावे असे चुकीचे पत्र दिले. साहेब सदरचे पत्र ठेकेदारांस देतेवेळी प्रशासन अधिकारी व ठेकेदार यांच्यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची महापालिकेत सव॔त्र चर्चा आहे. अशा अधिकाऱ्यांमुळे महापालिकेचा विध्यार्थी पटसंख्या ढासळत आहे. महापालिकेची प्रतिमा खराब होत आहे.त्यामुळे गोरगरीब पालकांच्या विध्यार्थ्यांना खासगी शाळेत डोनेशन भरून प्रवेश घ्यावा लागत आहे.
सदरचे साहित्य आजही अनेक शाळांमध्ये मिळालेले नाही. आपणांस विनंती आहे की, निकृष्ट दर्जाच्या वह्या व पुस्तके गोरगरीब विद्यार्थ्यांना देवू नये. सन 2020-2021 च्या शैक्षणिक वर्ष संपले आहे. सध्यस्थित वाटप केलेले साहित्य पुन्हा माघारी मागून ते संबंधित पुरवठा धारकांकडून बदलून घ्यावे. विद्यार्थ्यांना महापालिका निविदा स्पेसिफिकेशननूसार उत्तम दर्जाचे साहित्य वाटप करण्यात यावे. तसेच संबंधित ठेकेदाराने पुरवठा केलेल्या वह्या व स्वाध्याय पुस्तके राष्ट्रीय कागद रिसर्च सेंटर यांचेकडून गोपनीय तपासणी करुन त्याचा अहवाल आल्यानंतर सदरील साहित्य स्विकारण्यात यावे अन्यथा स्वीकारू नये.
सदरील वह्या व पाठ्यपुस्तके खरेदी प्रकरणात आयुक्त म्हणून आपण तातडीने लक्ष घालून सखोल चाैकशी करणे अपेक्षित आहे. संबंधित अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिका-यासह ठेकेदाराची चौकशी करावी, दोषी आढळणा-या अधिका-यांवर जबाबदारी निश्चित करुन निलंबित करावे, महापालिकेची फसवणूक केल्याने त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अन्यथा महापालिकेसमोर शिवसेनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, असा इशारा भोसले यांनी दिला आहे.