पिंपरी : दिघी-भोसरी मॅगझीन रेडझोन हद्द कमी करण्याचे सत्ताधारी भाजपचे आश्वासन हवेतच विरले असून आता रावेत, किवळे, मामुर्डी आणि संपूर्ण निगडी प्राधिकरणावर`रेडझोन`ची टांगती तलवार आहे. सुमारे 70 टक्के भाग विकसीत असल्याने रेडझोनमुळे हजारो रहिवासी, व्यावसायिक आणि भूमीपुत्र देशोधडिला लागणार आहेत. परिसरातील जमिनींचे आणि घरांचेही मूल्य कवडीमोल होणार आहे. आता बँका मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी कर्ज देणार नाहीत. लोकांमध्ये भीती निर्माण करायची आणि स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची हा भाजपचा धंदा झाला आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी केली आहे.
रेडझोन रद्द करा अशी मागणी करून या विषयावर सर्व संबंधीतांच्या पाठीशी आपण असल्याचा निर्वाळा देतानाच प्रसंगी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही गव्हाणे यांनी दिला आहे. गव्हाणे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, संरक्षण विभागाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला नुकताच एक प्रस्ताव दिला आहे. त्यानुसार रावेत किवळे येथे उंच इमारती उभ्या राहत असल्याने देहूरोड ऑर्डनन्स् फॅक्टरीला धोका संभवतो. त्यासाठी फॅक्टरीच्या सिमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड म्हणजे 1.82 किलोमीटरचा परिघ संरक्षित क्षेत्र (रेडझोन) करण्याचा प्रस्ताव संरक्षण विभागाने महापालिकेला आणि जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे.
आजमितीला या परिसरात सुमारे 70 टक्के बांधकामे झाली असून बाकीचे शेतीक्षेत्र आहे. असे हजारो लोक आज तणावाखाली आहेत. 75 वर्षांपूर्वी म्हणजे 1948 च्या दरम्यान ही फॅक्टरी सुरू करण्यात आली. देहूरोड कॅन्टोंनमेंट 1958 ला आले. संरक्षण विभागासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनीच आपल्या जमिनी दिल्या, पण आता त्यांनाच खदेडण्याचे कारस्थान सुरू आहे. आगामी महापालिका निवडणुका जिंकण्याची सुतराम शक्यता नसल्याने भाजपनेच हे षडयंत्र रचले असावे, असा संशय आहे. देशात यापूर्वी सन 1999 ते 2004 मध्ये केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार होते. त्यावेळी देहूरोड कोठाराच्या सिमा भिंतीपासून 2000 यार्ड पर्यंत रेडझोन जाहीर करण्यात आला. त्यामुळे रुपीनगर, तळवडे, त्रिवेनीनगर, यमुनानगर, ओटा स्कीम, देहूरोड अशा परिघातील लोक बाधीत झाल्याचे गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.
आता केंद्रात मोदी आणि राज्यात शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत असताना शहरातील तिसरा रेडझोन जाहीर होतो आहे. त्यात रावेत, किवळे, प्राधिकरण रेडझोनमुळे लोक देशोधडिला लागणार आहेत. असंख्य भुमिपूत्र घरादारासह रस्त्यावर येतील इतकी वाईट परिस्थिती आहे. शहरात सर्वाधिक जमिनीचा भाव आज रावेत परिसरात आहे. अत्यंत नियोजनबध्द विकास झाल्याने या भागात घर खरेदी करून कायमचे वास्तव्य करायला येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे, असे गव्हाणे म्हणाले. भाजपचा बोलघेवड्या नेत्यांनी 2014 व 2019 च्या विधानसभेत व त्यानंतर 2017 च्या महापालिका निवडणुकित रेडझोन रद्द करण्याचे आश्वासन देऊन मते मिळवली. मोदींची सत्ता साडे आठ वर्षे अखंड आहे, राज्यात देखील सत्तेची सूत्रे भाजपच्या हातात आहेत. निवडणुकांमध्ये रेडझोन रद्द करण्याचे आश्वासन मिळाले म्हणून लोकांनी भाजपला अगदी अपेक्षेपेक्षा मोठे यश मिळवून दिले. आता पुन्हा 2023 मध्ये निवडणुका होणार आहेत.
भाजपच्या नेत्यांनी रेडझोनच्या मुद्यावर भोसरी ताब्यात ठेवली, पण आज पर्यंत तो प्रश्न सुटलेला नाही. केवळ मतांसाठी रेडझोन सोडवणार असा कांगावा करायचा आणि निवडणूक संपली की पुन्हा त्या विषयावर बोलायचेच नाही. आता आणखी रावेत, किवळे, निगडी प्राधिकरणाला रेडझोन जाहीर करण्याचा खटाटोप सुरू असल्याने लोक संतापले आहेत. दिघी, भोसरी सह, तळवडे,चिखली, यमुनानगर त्रिवेणीनगर, सहयोगनगर रेडझोनचा प्रश्न का सुटला नाही ? याचे उत्तर भाजपच्या नेत्यांकडे नाही. कारण सत्तेच्या आणि भ्रष्टाचाराच्या धुंदीत भाजप आहे, अशी टीका गव्हाणे यांनी केली.
रावेत, किवळे, निगडी प्राधिकरण येथील प्रस्तावित रेडझोन रद्द करण्याची राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी आहे. महापालिका आणि जिल्हाधिकारी यांनी संरक्षण खात्याचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावावा. प्रसंगी ऑर्डनन्स फॅक्टरी अविकसीत भागात स्थलांतरीत करा, पण हा परिसर वाचवा. रेडझोनचे कठोर निर्बंध टाकू नका, अशी मागणी गव्हाणे यांनी केली आहे.