पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत येथून पुढे नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या निवासी आणि बिगर निवासी इमारतींमध्ये चार्जिंग पॉइंट देण्याचे बंधन महापालिकेने घातले आहे.
त्यासाठी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी महावितरणकडून अतिरीक्त लोड मंजूर करून घ्यावा. मंजुरीसाठी बांधकाम आराखडा सादर करताना त्यासोबत ही सुविधा देण्यात येत असल्याचे नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
भविष्यातील चार्जिंग सुविधाची गरज लक्षात घेऊन ही सुविधा उभारण्यासंदर्भात भारतीय ऊर्जा मंत्रालयाने जानेवारी महिन्यात या संदर्भातील सूचना दिल्या होत्या. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली जून महिन्यात ईव्ही सेलची बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये शहरातील सर्व नव्या रहिवासी इमारतींना इलक्‍ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी महावितरणकडून विजेचा अतिरिक्त भार घेणे बंधनकारक करावे, असा निर्णय घेण्यात आला होता.
व्यावसायिक, शैक्षणिक, शॉपिंग मॉल यांसारख्या बिगर निवासी संकुलांमध्ये 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक चारचाकी वाहनांसाठी पार्किंगची सुविधा असणार आहे. अशा संकुलांमध्ये वाहन संख्येच्या 25 टक्के चार्जिंग पॉइंटची सुविधा उभारणे बंधनकारक आहे. तर सध्या अस्तित्वात असलेल्या व्यापारी संकुलांमध्ये दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.