आमदार चंदुलाल पटेल यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर

पुणे : भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीतील (बीएचआर) आर्थिक घोटाळा प्रकरणात आमदार चंदुलाल पटेल यांना विशेष सत्र न्यायाधीश एस. एस. गोसावी यांनी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. कर्जाची २० टक्के रक्कम १० दिवसाच्या आत तर उर्वरित २० टक्के रक्कम ३ महिन्याच्या आत भरण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रकरणात पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जळगाव शहर, जामनेर, भुसावळ औरंगाबाद, धुळे, मुंबई, अकोला आणि पुणे या सहा जिल्ह्यात ऐकाचवेळी छापेमारी करत तब्बल बारा जणांना अटक केली होती. त्यावेळीच पटेल यांच्याविरोधात अटक वारँट काढण्यात आले होते. मात्र पटेल इंदूरमधून पोलिसांचे पथक येण्याआधीच पसार झाले. तेव्हापासून पटेल हे बेपत्ता होते. त्यामुळे त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. पटेल यांनी २०१४ साली बीएचआरमधून दोन कोटी रुपयांचे कर्ज घेतलेले होते.

ती रक्कम व्याजासह ३ कोटी ७७ लाख झाली होती. पटेल यांनी यापैकी ७० लाख रुपये भरले आहे. तर दोन कोटी ७७ लाख रुपये बाकी होते. हे कर्ज त्यांनी पावत्या मॅचिंग करून भरले आहे. पावत्या मॅचिंग करणे हा कायद्याने गुन्हा नाही. अगदी अवसायक जितेंद्र कंडारे यांनी २०१७ मध्ये केंद्रीय रजिस्टरकडून याबाबत परवानगी मागितली होती. त्यावर त्यांना कायदेशीर प्रक्रिया राबवून संस्थेच्या हिताच्या दृष्टीने परवानगी देण्यात आली होती, असा युक्तिवाद पटेल यांच्यावतीने ॲड. अनिकेत उज्ज्वल निकम यांनी केला.

आमदार आहे म्हणून अटकेची मागणी चुकीची :
आमदार आहे म्हणून त्यांना तुरुंगात पाठविणे चुकीचे आहे. अटक करून त्यांच्याकडून तपास यंत्रणेला काय हस्तगत करायचे? हे त्यांनी सांगावे. मात्र मुळात त्यांच्याकडे जप्त करण्यासाठी काहीच नाही. तसेच आधीच्या संशयितांप्रमाणे ते पैसे भरण्यास तयार आहेत. परंतु, फक्त लोकप्रतिनिधी आमदार आहे म्हणून अटकेची मागणी करणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवात ॲड. निकम यांनी केला.