“टाडा” ची पुनरावृत्ती टाळायला मोक्का प्रभावी हवा

(रोहित आठवले)

देशात १९८५ पूर्वी एका राज्यात झालेल्या भयंकर हिंसेला रोखायला “टाडा” अस्तित्वात आल्याचे सांगितले जाते. पण त्याचा गैरवापर म्हणा किंवा स्वैरवापरामुळे १९९५ ला “टाडा” मागे घेण्यात आला. त्यानंतर सुरू झालेल्या मोक्का (मकोका) त्याच मार्गावर जातोय की काय अशी परिस्थिती मागील काही वर्षात पाहायला मिळत आहे.

एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट नंतर मागील दहा पंधरा वर्षात मोक्का स्पेशालिस्ट म्हणून मिरवून घेणाऱ्यांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. ज्या प्रमाणे एन्काऊंटर वर कायमच प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्याच प्रमाणे आता मोक्का ची स्थिती होऊ लागली आहे.

जंगलराज मोडून काढायला मोक्का उपयोगी ठरू पाहतोय. नागरिकांना हरप्रकारे नागविणाऱ्यांना रोखायला मोक्का हा असलाच पाहिजे; त्याबाबत दुमत असायचे कारण नाही. पण सध्या त्याच्या स्वैरवापरमुळे तो सिद्ध होण्याचे आणि त्याअंतर्गत अटकेत असलेल्या महाभागांना शिक्षा लागण्याचे प्रमाण हे नगण्य आहे.

“टाडा” अस्तित्वात आल्यावर त्याअंतर्गत नऊ वर्षात देशभरात १९९४ पर्यंत ७६ हजार १६६ जणांना अटक करण्यात आल्याची नोंद आढळते. पण त्यातील केवळ ४% आरोपींवर दोषारोप सिद्ध झाले. पण नागरिकांमध्ये मिसळून त्यांना हरतऱ्हेने त्रास देणाऱ्यांना काही महिने किंबहुना काही वर्ष जेलमध्ये ठेवणे यामुळे शक्य होत गेले होते. एवढंच काय तो दुहेरी फायदा..

अब तक ५६ प्रमाणे अब तक १०० मोक्का मिरविण्याचा प्रकार पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये सुरू झाला आहे. “टाडा” आणि पिंपरी चिंचवड बाबत बोलायचे झाल्यास केवळ एकाला “टाडा” अंतर्गत शिक्षा झाली आहे. एवढा हा एकच खटला सोडला तर पिंपरी चिंचवड मधील कोणत्याही गुन्हेगाराला “टाडा” अंतर्गत शिक्षा झाली नाही.

ज्याला “टाडा” अंतर्गत शिक्षा झाली तो कालांतराने नगरसेवक झाला आणि काही महिन्यात त्याचा खून ही झाला. ज्या टोळीने हा खून केला त्यातील एकजण कालांतराने नेता झाला. पुढे जाऊन त्याला मोक्का लागला. पण हा मोक्का तुटला (मुक्त). शिक्षा लागण्याची शक्यता कमी होत गेल्याचे दिसताच हा नेता पंख विस्तारत असताना त्याचाही खून झाला.

“टाडा” आणि मोक्का लागलेले या दोन्ही सोकॉल्ड नेत्यांनी शहरातील आत्ताच्या अनेक बड्या नेत्यांना वेळोवेळी आपल्या गरजेनुसार वाकविल्याचे जाणकार सांगतात. परंतु आता आरोपींवर मोक्का टिकत नसल्यामुळे दहशत निर्माण करून आपल्या आर्थिक फायद्यासाठी गुन्हे करणाऱ्यांमध्ये मोक्का कायद्याचा धाक कमी होत चालला आहे.

पिंपरी चिंचवड बरोबरीनेच पुण्यातील “टाडा” कारवाईचा विचार करायचा झाल्यास अनेकजण सध्या दिल्ली-मुंबईमध्ये हेलपाटे मारताना पाहायला मिळतात. १९९५ ला मागे घेण्यात आलेला “टाडा” आणि १९९९ मध्ये आलेला मोक्का हा गरजेनुसार ‘वापरला’ गेला का ? असा प्रश्नही त्यामुळे कायमच उपस्थित होत राहिला आहे.

मी अमूक एवढ्या टोळ्यांवर मोक्का लावला, असे बोलणारे नंतर आम्ही नंबर गेम वर विश्वास ठेवत नाही असे ठासून सांगताना दिसतात. आता तर काय महापालिका निवडणुकांचे बिगूल वाजले आहे. त्यामुळे केवळ सत्तांतर किंवा जिरवा-जिरवीसाठी वापरून घेणे रोखता आले तर ..सुव्यवस्था निश्चितच अबाधित राहील.

‘मोक्का’ ची पार्श्वभूमी अन् शिक्षेची तरतूद

संघटित गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी राज्य सरकारने ‘टाडा’ कायद्याच्या धर्तीवर मोक्का हा कायदा फेब्रुवारी १९९९ मध्ये लागू केला.

बेकायदेशीर मार्गाने दहशत निर्माण करून आर्थिक फायद्यासाठी सुपारी देणे, खून, खंडणी, अमली पदार्थाची तस्करी, हप्ता, खंडणीसाठी अपहरण अशा गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यात आरोपी किंवा गुन्हेगार असणाऱ्यांना मोक्का लावला जातो.

मोक्का लावण्यासाठी संबंधित टोळीवर किंवा आरोपीवर पाठीमागील दहा वर्षांत एकापेक्षा जास्त आरोपपत्र दाखल झालेले असावे. दाखल असलेल्या गुन्ह्यात किमान तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद असावी. त्याचबरोबर आर्थिक व इतर फायद्यासाठी समाजात हिंसेचा वापर त्या टोळीने केलेला असावा. मोक्का लावण्यासाठी दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांची टोळी असावी. टोळीच्या सतत बेकायदेशीर हालचाली असाव्यात.

मोक्का लावताना भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलमानुसार दाखल झालेल्या शेवटच्या गुन्ह्यामधील कलमाखाली मोक्का लावला जातो. भारतीय दंड विधान संहितेच्या लावलेल्या कलमांखाली जेवढी शिक्षा असेल तीच शिक्षा मोक्काच्या कलम ३(१) नुसार देता येईल, तर कमीत कमी पाच वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंत राहील. त्याच बरोबर कमीतकमी दंड हा पाच लाखांपर्यंतचा असेल. टोळीच्या लोकांना लपवून ठेवणे, मदत करणाऱ्यांना, टोळीचा सदस्य असणाऱ्यास पाच वर्षे ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असल्याचे कायदेतज्ज्ञ सांगतात.