मुंबई : कोणतीही करवाढ नसलेला मुंबई महापालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा अर्थसंकल्प बुधवारी आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी जाहीर केला. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा ३९,०३८.८३ कोटींचा व ११.५१ कोटी शिलकीचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांना आयुक्तांनी सादर केला.
कोविडकाळात महापालिकेच्या उत्पन्नात घट आणि आरोग्याचा खर्च वाढल्याने अर्थसंकल्पावर त्याचा मोठा परिणाम होईल, असे अंदाज व्यक्त होत होते. परंतु, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात आकड्यांचा मोठा खेळ करण्यात आला आहे.
सन २०२०-२१ मध्ये ३३ हजार ४४१ कोटींच्या तुलनेत आगामी आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पात १६.७४ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. मात्र कोविडमुळे पालिकेच्या उत्पन्नात पाच हजार ८७६ कोटी १७ लाख रुपयांची तूट येणार आहे. त्यामुळे आस्थापना खर्चात २० टक्के बचत करून त्याचा वापर प्रकल्पांसाठी केला जाणार आहे. निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून विकासकामांसाठी तब्बल १८ हजार ७५०.९९ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे.
उत्पन्नात मोठी घट झाल्याने महापालिका सुमारे ७७,००० कोटींच्या मुदत ठेवींवर ५८७६ कोटी रुपयांचे खर्च उभारण्यात येणार आहे, तर बचतीतून दोन हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. तसेच राज्य सरकारकडे पाच हजार २७४ कोटी १६ लाख आणि एक हजार ६०० कोटी रुपयांची झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे थकबाकी आहे. पालिकेच्या आस्थापना खर्चात २० टक्के बचत केली आहे.
मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीच्या थकबाकीदारांना दिली जाणारी सूट रद्द करण्यात येणार आहे. दंडाच्या रक्कमेत थकबाकीदारांना काही प्रमाणात सूट दिली जाते. ही योजना मार्च २०२१ अखेरपर्यंत सुरू राहणार आहे. मात्र नवे कर शुल्क नागरिकांना थेट लागू होणार नाहीत तर बांधकाम परवानगीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या रचतेन बदल करण्यात येणार आहे. बांधकामाला परवानगी देताना इमारतीच्या बाजारभावानुसार किमतीवर छाननी शुल्क आकारले जाणार आहे.