मुंबई : राज्याची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही नवीन उपाय योजना करण्यात याव्यात यावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत जोरदार चर्चा झाली आहे. वाहनांवर नव्याने टोल सुरू करावा, परराज्यातून येणाऱ्या रेतीवर ३० टक्के जीएसटी आकारावा, शासकीय योजनांची पुनरावृत्ती बंद करून खर्चात कपात करावी यादी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे राज्य सरकारच्या २०२०-२१च्या अपेक्षित उत्पन्नात तब्बल १ लाख १२ हजार कोटी रुपयांची तूट येणार असून राज्याची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे आणि ती सुधारायची तर कठोर उपाययोजना व निर्णय घ्यावे लागतील, असे स्पष्ट मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागाच्या सादरीकरणादरम्यान व्यक्त केले.
राज्याच्या खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे सादरीकरण आणि त्यावर मंत्रिमंडळ बैठकीत तब्बल अडीच तास चर्चा चालली. यंदाच्या आर्थिक वर्षात राज्याचे उत्पन्न ३ लाख ३४ हजार कोटी इतकी अपेक्षित होते मात्र ते २ लाख ३४ हजार कोटी रुपयांपर्यंत असू शकेल, असा अंदाज आहे. विविध विभागांच्या खर्चाला या आधीच कट लावण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी मेमध्ये वित्त विभागाने असा आदेश काढला की, अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या केवळ ३३ टक्के निधी खर्च करावा आणि त्यात सर्व योजना बसवाव्यात. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये भांडवली खर्च ५० टक्‍क्‍यांपर्यंत करता येईल आणि नवीन योजनादेखील हाती घेता येतील, अशी सूट देण्यात आली.
आगामी दोन महिन्यांत विविध विभागांना अत्यंत काटकसरीने खर्च करावा, अशा सूचना देण्यात आल्याची माहिती बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दिली. शासकीय योजनांवर होणारा खर्च आणि प्रत्यक्ष लाभार्थींना त्यापासून होणारा फायदा याचे परिणामकारक सनियंत्रण ठेवून निधीचा अपव्यय होणार नाही, अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचा वित्त विभागाने आग्रह धरला. काही प्रकारच्या वाहनांना सरसकट टोलमाफी देण्यात आली आहे, त्याचा पुनर्विचार करण्याची सूचना सादरीकरणात आली, असे सूत्रांनी सांगितले.