नवी दिल्ली : महाराष्ट्र पंचायत निवडणुकीत सर्वोच्च न्यायालयाने 27 टक्के ओबीसी आरक्षण नाकारले आहे. महाराष्ट्र मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम अहवालाच्या आधारे राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतेही पाऊल उचलू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. हा अहवाल योग्य अभ्यास न करता तयार करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता पुढच्या आदेशापर्यंत ओबीसी आरक्षण नसेल असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. आज याविषयीची सुनावणी झाली आहे.
त्रुटी राहील्याने सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार महापालिका निवडणुका होणार का अशी परिस्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून दिसून येत आहे.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, मागासवर्ग आयोगाने याबद्दलचा निर्णय घ्यावा. पण मागासवर्ग आयोगाने दोन आठवड्यांमध्ये जो अहवाल तयार केला तो अहवाल न्यायालयाने नाकारला. या आकडेवारीतून ओबीसींचे राजकीय प्रतिनिधित्व दिसून येत नाहीत. राजकीय प्रतिनिधित्वापासून ते वंचित आहेत, असे या अहवालातून दिसून येत नाही असे सर्वोच्य न्यायालयाने सुनावनी दरम्यान सांगितल आहे.