मुंबई ः ‘शक्ती’ कायदा तयार करताना महिलांच्या प्रश्नांसंबंध काम करणाऱ्या संघटनांशी कोणतीही चर्चा केली नाही, यामुळे संघटनांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे संघटनांनी सरकारच्या या नव्या कायद्यावर आक्षेप घेतला आहे.
विधेयकाचा मसुदा कार्यकर्ते, अभ्यासक आणि नागरिकांना उपलब्ध करून दिले नाही, या लोकशाही कार्यप्रणालीच्या विरोधात आहे. शिक्षा अधिक कडक करणे, या उद्देश या कायद्यात दिसतो, मात्र शिक्षा अधिक कडत तितकी ती शिक्षा कडक होण्याचे प्रमाण कमी, असे अनेक अभ्यास सांगतात, असे मत महिला प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांनी विधिमंडळाच्या आमदारांना लिहिलेल्या पत्रात मांडलेले आहेत.
अगोदरच कायदा असताना त्याच्या प्रभावी अमलबजावणीसाठी योग्य ती यंत्रणा निर्माण करणे, यंत्रणेचे सक्षमीकरण करणे, व्यापक समाज प्रबोधन करणे, आणि त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करणे अत्यावश्यकआहे. ते न करता घाईने विधेयक का आणले जात आहे, असा प्रश्न .ा पत्रातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
१) प्रेमाच्या नात्यात असलेल्या तरुणांना कुटुंबीयांचा विरोध असल्यास गुन्ह्य़ात अडकवले जाण्याची शक्यता ३५४ इ या कलमामुळे निर्माण होते.
२)शिक्षा अधिक कठोर केल्यास गुन्ह्य़ांना आळा बसेल, या गृहितकावर हे विधेयक आधारले आहे. शिक्षा जितकी क ठोर तितकी ती होण्याचे प्रमाण कमी हेच आजवर दिसले आहे.
३) अ‍ॅसिड हल्यातील आरोपी दंड भरण्यास सक्षम नसल्यास त्याची शिक्षा वाढेल, पण पीडितेला फायदा होणार नाही. अशावेळी सरकारची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक.
स्त्रियांबाबतचे गुन्हे गांभिर्याने घेतले जात आहेत ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, यासाठी नव्या कायद्यांची गरज नाही. शक्ती कायद्यातील बऱ्याचशा तरतुदी विद्यमान कायद्यांतही आहेत. त्याची अंमलबजावणी योग्यरितीने होताना दिसत नाही. गुन्हा घडल्यानंतर १५ दिवसांत आरोपपत्र दाखल करून महिन्याभरात निकाल लावण्याच्या तरतुदीमुळे नीट चौकशी होण्याबाबत साशंकता आहे. असे करायचे असल्यास मोठी यंत्रणा उभी राहायला हवी. पोलीस आणि सरकारी वकिलांची तेवढी भरती आपण करणार आहोत का ?
-नंदिता शाह, सहसंचालिका, अक्षरा संस्था