पुणे : राज्यातील महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची होती. मात्र नवीन आदेशानुसार नगरसेवकांची संख्या वाढत आहे. तसेच तीन नगसेवकांचा वार्ड होणार आहे. मात्र अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीच तयारी झालेली नाही. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर जाऊन प्रशासक नेमल्या जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. यामुळे इच्छुक अजूनही ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत पाहायला मिळत आहेत.
कोरोनामुळे यंदा सर्वच गणित बिघडले आहे. औरंगाबाद, नवी मुंबई सारख्या महापालिकांच्या निवडणुकांच्यावेळी लॉकडाउन असल्याने या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. सध्या याठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. दरम्यान, बृहन्मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, ठाणे या मोठ्या महापालिकांसह १० महापालिकांच्या निवडणुका आतापर्यंतच्या वेळापत्रकानुसार फेब्रुवारी २०२२ मध्ये अपेक्षित आहेत.
राज्य शासनाने बृहन्मुंबई वगळता अन्य सर्व महापालिकांमध्ये चारऐवजी तीन सदस्यीय प्रभाग करण्याची घोषणा केली. तत्पुर्वी राज्य निवडणुक आयोगाने विधीमंडळात मान्य प्रस्तावानुसार एक सदस्यीय प्रस्तावानुसार प्रभागांचे कच्चे आराखडे तयार करण्याची सूचना सर्वच स्थानीक स्वराज्य संस्थांना दिली होती. मात्र, यानंतर राज्य शासनाने मागील आठवड्यात पुन्हा लोकसंख्या वाढीच्या आधारावर सर्वच महापालिका आणि नगर परिषदा व नगरपालिकांमधील सदस्यसंख्या वाढीस मान्यता दिली आहे. परंतू मंत्री मंडळात झालेल्या या निर्णयाचे नोटीफिकेशन अद्याप आलेले नसल्याने महापालिका स्तरावर प्रभाग रचना करण्याबाबत कुठलिच हालचाल सुरु नाही.
महापालिकेचा कार्यकाळ १५ मार्चला संपुष्टात येतो. तत्पुर्वी निवडणुका होउन तिचे निकाल आणि नवनिर्वाचित नगरसेवकांचे राज्याच्या गॅझेटमध्ये नाव प्रसिद्ध केले जाते. फेब्रुवारी अखेरीस आणि मार्च महिन्यांत राज्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षा असल्याने मागील काही वर्षात पालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका या १५ फेब्रुवारीच्या आसपासच घेतल्या गेल्या आहेत. साधारण ३० सप्टेंबर ते ऑक्टोबरच्या १५ तारखेपर्यंत प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम घोषित केला जातो. त्यानुसार प्रभाग रचना जाहीर करून त्यावर हरकती सूचना मागवून सुनावणी घेतली जाते. यानंतरच अंतिम रचना जाहीर केली जाते. प्रभाग रचना जाहीर करतानाच आरक्षण सोडतही घेतली जाते.
परंतू निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची तारीख ओलांडून जवळपास महिना झाला आहे. परंतू निवडणूक आयोगाकडून अद्याप निवडणूक कार्यक्रमच जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे प्रभाग रचना व पुढील प्रक्रिया करण्यास जेमतेम ६० ते ६५ दिवसांचा अवधीच शिल्लक राहीला आहे. यापुर्वी ५ जानेवारीच्या आसपास प्रत्यक्ष निवडणूकीच्या तारखेची घोषणा होउन आचारसंहिता सुरू होते व पुढील ४५ दिवसांत निवडणूक प्रक्रिया पुर्ण होते.
यंदा मात्र निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यास जवळपास महिनाभर उशिर झाल्याने निवडणुका लांबतील अशी शक्यता आहे. फेब्रुवारीमध्ये निवडणूक न झाल्यास दहावी व बारावीच्या परीक्षांमुळे ती मे महिन्यांत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मध्यंतरीच्या दोन महिन्यांसाठी महापालिकेमध्ये प्रशासकही नेमला जावू शकतो. मात्र, या कालावधीत आचारसंहिता असल्यास प्रशासक नेमल्याने फारसा फरक पडणार नाही, अशी माहिती पालिकेतील वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली.
राज्य निवडणूक आयोगाने आज संध्याकाळी सुधारीत सदस्य संख्येसह राज्यातील मुदती संपणार्‍या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांकरिता प्रभाग रचनेचे कच्चे प्रारूप तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. १५ मार्चला विसर्जित होणार्‍या पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, नाशिक, सोलापूर,अमरावती, अकोला आणि नागपूर महापालिकेला ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रभागांचा कच्चा आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.