नवी दिल्ली : एकीकडे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील ३०० आमदारांना मुंबईमध्ये म्हाडातर्फे कायमस्वरुपी घरे देण्याचा निर्णय घेतला असताना, पंजाबचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी वन एमएलए वन पेंशन असा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच आमदाराने कितीही वेळा निवडणूक जिंकली तरी त्याला एका टर्मचेच निवृत्ती वेतन मिळणार आहे. सोबतच अनेक आमदारांच्या कुटुंबाचे निवृत्ती वेतनही कमी केले जाणार आहे.
पंजाबमध्ये आम आदमी पार्टीचे सरकार आल्यानंतर धडाकेबाज निर्णयांची मालिका सुरुच आहे. अँटी करप्शन हेल्पलाईन जारी करण्यासोबतच कंत्राटी कामगारांना नोकरीवर कायम करण्याचे वचन पूर्ण केल्यानंतर आता आमदारांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी राज्यातील आमदारांना आता एका टर्मचीच पेंशन मिळणार असल्याचे जाहीर केले. यानंतर पेंशन फॉर्म्युल्यामध्ये बदल केले जाणार आहेत. जेवढे टर्म आमदार तेवढ्या टर्मचे निवृत्ती वेतन अशी पंजाबमधील आतापर्यंतची व्यवस्था होती. पण आता नव्या निर्णयामुळे कितीही वेळा आमदारकी मिळाली तरी निवृत्ती वेतन मात्र एकाच टर्मचं मिळणार आहे. यासोबतच आमदारांच्या कुटुंबाला मिळणारे निवृत्ती वेतनही कमी करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी दिले आहेत.
जनतेच्या सेवेसाठी राजकारणात मग लाखोंचा मोबदला का?
जनतेच्या सेवेच्या नावाखाली आमदार राजकारणात उतरतात, तेव्हा त्यांना लाखोंची पेन्शन देणे समर्थनीय नाही, असे मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले. आपले आमदार हात जोडून मत मागतात. काही जण राज्य करण्यासाठी नाही तर सेवा करण्यासाठी राजकारण आल्याचे सांगतात. आश्चर्य म्हणजे अनेक आमदारांना पराभूत झाल्यानंतरही साडेतीन ते सव्वापाच लाखांपर्यंतची पेंशन मिळते. यामुळे सरकारी तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा भार पडतो. अनेक जण असे आहेत की जे खासदारकी आणि आमदारकी अशा दोन्ही पेंशन घेतात, असंही त्यांनी सांगितलं.
काँग्रेस आणि अकाली दलाला मोठा झटका
आप सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वात मोठा झटका काँग्रेस आणि अकाली दलाला बसला आहे. प्रकाशसिंग बादल, कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यासह राजिंदर कौर भट्टल यांच्यासह अकाली दल आणि काँग्रेसच्या दिग्गजांना बसला आहे. या आमदारांना एकापेक्षा जास्तवेळा आमदार झाल्यामुळे लाखो रुपयांची पेन्शन मिळत होती.
जनतेच्या हितासाठी पैसा खर्च करणार
आता एखादा उमेदवार दोन वेळा आमदार बनू दे किंवा सात वेळा, त्याला एकाच टर्मची पेंशन मिळणार. या निर्णयामुळे सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचतील. पेंशन म्हणून दिल्या जाणा-या रकमेची बचत होईल. हे पैसे नागरिकांच्या हितासाठी, कल्याणासाठी खर्च केले जातील. अनेक आमदारांच्या कुटुंबाची पेंशनही फार जास्त आहे, ती देखील कमी केली जाणार आहे.
पंजाबमध्ये धडाकेबाज निर्णय
– पहिल्याच कॅबिनेट बैठकीत २५ हजार सरकारी नोकर भरती करण्याचा निर्णय. यातले १० हजार पदे ही पोलिस दलात, तर १५ हजार इतर खात्यांमध्ये.
– भ्रष्टाचार, लाचखोरीची प्रकरणं रोखण्यासाठी व्हीडीओ रेकार्ड करुन पाठवा अशी योजना भगवंत मान यांनी जाहीर केली, त्यासाठी एक व्हॉट्सअ‍ॅप नंबरही त्यांनी जनतेला दिला आहे.
– २५ हजार नव्या नोक-यांसोबतच ३५ हजार कंत्राटी कामगारांना कायम रण्याच्या हालचाली
– वन एमएलए, वन पेन्शन