राज्यसरकारने अवैध बांधकामांचा शास्तीकरा वगळून मालमत्ता कर भरण्याचा तात्पुरत्या अध्यादेश काढला आहे. त्याऐवजी पूर्ण शास्तीकर माफीचा आदेश काढावा. मात्र राज्य सरकारने तात्पुरता आदेश काढून गरीब जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली.अशी टीका सभागृह नेते नामदेव ढाके यांनी केली.
राज्यसरकारने अनधिकृत बांधकाम असलेल्या पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांचा शास्तीकर वगळून केवळ मूळ मिळकत कर स्वीकारावा.महापालिकेची थकबाकी व वसुलीचे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने ‘विशेष बाब’ आहे.
आर्थिक वर्षात महानगरपालिकेचे आर्थिक हित विचारात घेऊन थकीत शास्तीकर ३१ मार्च २०२१ पर्यंत कठोर कारवाई करत वसूली करावी असे आदेश राज्य सरकारने काढले आहे.