मुंबई : पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ११३(२) अन्वये गठीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण कलम १६०(१) नुसार विसर्जित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच पेठ क्र.५ व ८ पुणे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन व परिषद (Convention) केंद्र पेठ क्र.९, ११, १२ आणि भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र मधील उपलब्ध एकसंघ २२३.८९ हेक्टर क्षेत्राकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास कलम ४० अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेस व सदर क्षेत्र वगळता, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अधिकार / नियंत्रण क्षेत्राखालील उर्वरीत सर्व क्षेत्राकरीता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेस, कलम ४० अन्वये विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करणेस मान्यता देण्यात आली आहे.
मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियम २.२.३(१२) मधील तरतूदीनुसार, भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या भाडेकरारातील अटींमध्ये बदल होत असेल अथवा अशा करारामध्ये नमूद चटई क्षेत्र निर्देशांकापेक्षा जास्त चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरावयाचा असेल तर ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक राहील. सद्यस्थितीत पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे विलीनीकरण पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये करणे अथवा मालमत्ता हस्तांतरण करणे थेट शक्य नसल्याने लँड प्रिमियमबाबत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्याच्या तसेच आकारण्यात येणारे अतिरिक्त लिज प्रिमियम, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशाक अधिमुल्य इ.मध्ये पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हिश्श्याबाबत, कायदेशीर बाबी तपासून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे नियम अस्तित्वामध्ये येतील.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील कर्मचारी हे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये वर्ग होतील. तथापि प्रतिनियुक्तीवर असलेले कर्मचारी हे त्या त्या विभागाला परत पाठविले जातील. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत, त्यांचे अटी, लाभ इत्यादी संरक्षण करणे आवश्यक राहील व इच्छुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती इत्यादी पर्याय राहतील. हस्तांतरणाच्या सुलभतेसाठी अधिकारी वर्ग पुढील सहा महिन्यांकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडेच कार्यरत राहील.